ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਾਰ ਵਾਰ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰੋਂ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਉੱਠ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ ਕਿ ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਬੁਝ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਖੇਤੀ ਦੇ ਧੰਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਸਾਜਿਸ਼ਾਂ ਰਚ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਕਾਰਪੋਰੇਟਰਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।
ਕਿਸਾਨੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਉੱਤੇ ਨਜ਼ਰੀਆ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਖੇਤੀ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਏਪੀਐਮਸੀ ਮੰਡੀ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਸਥਿਰਤਾ ਨੂੰ ਜੋ ਚੁਣੌਤੀ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸਦਾ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਕਾਰਣ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਮੰਡੀ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਾ ਹੈ।
ਜਨਵਰੀ 2019 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੰਸਦ ਸਮਿਤੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਗੈਰ-ਭਾਜਪਾ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ, ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਬਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਏਪੀਐਮਸੀਆਂ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਬਦਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ “ਰਾਜਨੀਤਕ, ਭ੍ਰਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਤੇ ਮੋਨੋਪੋਲੀ ਦਾ ਕੇਂਦਰ” ਬਣ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ।
ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਏਜੰਟਾਂ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਭੂਮਿਕਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਵੱਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਅਰਥਿਕ ਰੂਪ ਤੋਂ ਹੋਰ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਬਿਹਤਰ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਅੱਜ ਇਹ ਦੋ ਰਾਜ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਮੂਲ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹਨ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਵਪਾਰੀ ਆੜ੍ਹਤੀਆ ਕਮਿਸ਼ਨ ਏਜੰਟਾਂ ਰਾਹੀਂ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਕਰੀ ਕੀਮਤ ‘ਤੇ 1.5-3 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਲੱਖਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨੈੱਟਵਰਕ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੰਡੀ ਸਿਸਟਮਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਉੱਤੇ ਵੱਡੇ ਵਪਾਰਕ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਅੱਖ ਹੈ, ਉਥੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝ ਰਹੇ ਹਨ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਇਹ ਵੀ ਹਕੀਕਤ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕੇਰਲ, ਮਣਿਪੁਰ ਅਤੇ ਬਿਹਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਏਪੀਐਮਸੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਡੀ ਸਿਸਟਮ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕਾਰਗਰ ਸੀ। ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਬਿਹਾਰ, ਜਿੱਥੇ ਕਿਸਾਨ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੰਕਟ ਦਾ ਗੰਭੀਰ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਏਪੀਐਮਸੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਹਟਾ ਕੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਮਾਰਕੀਟ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਲਈ ਬਾਜ਼ਿੱਦ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਬਕਾਇਦਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਵੀ ਲਿਖੀ ਹੈ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਵਪਾਰੀ ਹੁਣ ਸਿੱਧਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦ ਖਰੀਦ ਸਕਣਗੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ ਮੰਡੀਕਰਣ ਬਰਬਾਦ ਹੋਵੇਗਾ ਬਲਕਿ ਕਈਆਂ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵੀ ਚਲਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿਸਟਮ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਲਈ ਚੰਗੀ ਕੀਮਤ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਵਪਾਰ ਦੇ ਲਾਗਤਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸੁਗਮ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਹਲ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਇੱਕ ਕਦਮ ਹੈ।
ਸਮਾਜ ਅਤੇ ਸਿਆਸਤਕ ਕਲੀਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹਕੀਕਤੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਖਤਰਨਾਕ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਆਗੂ ਆਪਣੀ ਗਲਤੀ ਤੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਬਦਲਦੇ ਤਾਂ ਇਹ ਦੋ ਰਾਜ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਅਤੇ ਸਿਆਸਤੀਆਂ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣੇ ਰਹਿਣਗੇ