*ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 11 ਜੁਲਾਈ*:
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਅੱਜ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਪੱਬਾਂ ਭਾਰ ਹੋਈ ਪਈ ਹੈ।
ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਨਵੇਂ ਹਾਲਾਤ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਸੱਚ ਬੋਲੇਗਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ, ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ, ਸੰਜੇ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਹੋਰ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਸੱਚ ਬੋਲਣ ਕਰਕੇ ਜੇਲ੍ਹ ਜਾਣਾ ਪਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਸਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਦਿਵਾਉਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜੇ ਹੋਰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰਜ਼ ਦਰਜ ਹੋਣਗੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨੇਤਾ ਮੋਦੀ ਖਿਲਾਫ਼ ਬੋਲਣ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਦਬਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਇਕ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਪੂਰਾ ਹੱਕ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਮੋਦੀ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਦੌਰਿਆਂ ‘ਤੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸੱਚਾਈ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਮੋਦੀ ਦੀ ਫੇਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਡਾਨੀ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਫੈਲਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਇਹ ਕੰਪਨੀ ਇਹ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਕਿ ਉਹ ਅਡਾਨੀ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿ ਜੰਗ ਦੌਰਾਨ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਫੇਰ ਅਜਿਹੇ ਦੌਰਿਆਂ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ?
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਨੂੰ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਗੁਜਰਾਤ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਗਠਿਤ ਅਪਰਾਧ ਅਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਲੋਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਨਰਮੀ ਨਹੀਂ ਵਰਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੁਜਰਾਤ ਤੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਦਾ ਅਪਰਾਧਿਕ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈ, ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਹੋਰ ਕੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਸੂਬੇ ਲਈ ਇਤਿਹਾਸਕ ਦਿਨ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸੂਬੇ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਲੋਕ-ਪੱਖੀ ਬਿੱਲ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪਾਸ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੀ ਪੁਰਾਤਨ ਸ਼ਾਨ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰ ਸੰਭਵ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਕੋਈ ਕਸਰ ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਜਿਹੇ ਹੋਰ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਪੱਖੀ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਮੁਖੀ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਜਾਣਗੇ।