ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਭੀਖ ਮੰਗਣ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਯਤਨ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹਨ ਅਤੇ ਬਾਲ ਭੀਖ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਬਚਪਨ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸੁਹਿਰਦ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਜਾਰੀ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਇਸਤਰੀ ਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਇਹ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਭਿਖਿਆ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਸਾਲ 2024 ਦੌਰਾਨ 713 ਰੇਡਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰੇਡਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕੁੱਲ 261 ਬੱਚੇ ਰੈਸਕਿਊ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਠਿੰਡਾ, ਫਰੀਦਕੋਟ, ਲੁਧਿਆਣਾ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੱਚੇ ਬਾਲ ਭਿਖਿਆ ਵਿਚੋਂ ਰੈਸਕਿਊ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਜੁਵੇਨਾਇਲ ਜਸਟਿਸ ਐਕਟ, 2015 ਦੀ ਧਾਰਾ 76 ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਵੱਲੋਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਭਿਖਿਆ ਵਿਚ ਵਰਤਣ ਲਈ ਪੰਜ ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਵੱਲੋਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਭਿਖਿਆ ਵਿਚ ਵਰਤਣ ਲਈ ਅੰਗ ਕੱਟੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਦਸ ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਭਿਖਿਆ ਰੋਕਥਾਮ ਐਕਟ 1971 ਅਨੁਸਾਰ 16 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਬੱਚਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਐਕਟ ਅਨੁਸਾਰ ਜੋ ਵਿਅਕਤੀ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਭਿਖਿਆ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਇਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ।