ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਬਿਊਰੋ ਚੀਫ) – ਖਨੌਰੀ ਅਤੇ ਸ਼ੰਭੂ ਮੋਰਚੇ ਤੇ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭਾਂਵੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਵਰਗ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਜਰੂਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇਕ ਵੱਡਾ ਵਰਗ ਅਜਿਹਾ ਵੀ ਹੈ, ਜੋ ਖੁੱਲੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਐਕਸ਼ਨ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਲਗਾਤਾਰ ਧਰਨੇ-ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਪੱਖੋਂ ਵੱਡੇ ਨੁਕਸਾਨ ਝੱਲਣੇ ਪਏ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਢਾਂਚੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਰਾਜ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਉਲਝਣਾਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਜਮੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ, ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦਾ ਰੁਕਣਾ, ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ, ਅਤੇ ਆਵਾਜਾਈ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚੇ ਨੁਕਸਾਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਝਟਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਰੁਕ ਗਈ ਹੈ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਅਥਾਰਿਟੀ ਨੇ ਤਿੰਨ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ 3 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਕਈ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਅੱਧ-ਵਿਚਾਲੇ ਹੀ ਰੁਕ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਨਿਰਾਸ਼ਾਜਨਕ ਬਣ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਦਰ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਦਰ 85 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਘੱਟ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਰਾਜ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਲਈ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹੈ।
ਵਪਾਰਕ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ 1 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਪਾਰਕ ਇਕਾਈਆਂ ਬਾਹਰ ਚਲੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ 3 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਰਾਜ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਚਲਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਵਪਾਰਕ ਖੇਤਰ ਨੂੰ 5 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਕੱਲੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ 1 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। 17 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਬੰਦ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਸੀ।
ਆਵਾਜਾਈ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਝੱਲਣਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਸੜਕੀ ਅਤੇ ਰੇਲ ਆਵਾਜਾਈ ਬੰਦ ਹੋਣ ਕਾਰਨ 1500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟਰਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 80 ਤੋਂ 100 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੱਕ ਵੱਧ ਸਫ਼ਰ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿਰਾਇਆ ਵਧਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਸਮਾਨ ਦੇ ਰੇਟ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਗਾਹਕ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਵੱਲ ਰੁਖ਼ ਕਰ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਦੇ ਆਰਡਰ ਘੱਟ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਚੁਨੌਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਝੱਲਣਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਸੜਕਾਂ ਬੰਦ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਡੇਅਰੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਪਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਰੇਲ ਰੋਕੋ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੋਲੇ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਪਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਵਿਆਪਕ ਕਮੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਕੱਲੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਠੱਪ ਹੋਣ ਕਾਰਨ 16,730 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਉੱਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਬੋਝ ਵੀ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਜ਼ਾ 3.5 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਰਾਜ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਚੁਨੌਤੀ ਹੈ। ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਵੀ ਉਮੀਦਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਨਹੀਂ ਵਧੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਦਰ 19 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਕੌਮੀ ਔਸਤ ਨਾਲੋਂ ਦੁੱਗਣੀ ਹੈ।
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ, ਸਮਾਜਿਕ ਢਾਂਚੇ, ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਉੱਤੇ ਗਹਿਰਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਗੰਭੀਰ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਰਾਜ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਮੁੜ ਟਰੈਕ ਤੇ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਸਥਿਰਤਾ ਆ ਸਕੇ।