‘ਜੇ ਸੜਕਾਂ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਟੋਲ ਵਸੂਲਣਾ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।’ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੜਕੀ ਆਵਾਜਾਈ ਅਤੇ ਰਾਜਮਾਰਗ ਮੰਤਰੀ ਨਿਤਿਨ ਗਡਕਰੀ ਦਾ ਇਹ ਬਿਆਨ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ’ਚ ਆਇਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਈ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਹਾਈਵੇਅ ਦੀ ਹਾਲਤ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਭਾਰੀ ਮਾਤਰਾ ’ਚ ਟੋਲ ਵਸੂਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੱਈਏ ਕਿ NHAI ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ‘ਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਮਾਰਗਾਂ ‘ਤੇ ਟੋਲ ਫੀਸ ‘ਚ 5 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਨਿਤਿਨ ਗਡਕਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ NHAI ਦੀ ਅਗਵਾਈ ‘ਚ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਹਾਈਵੇ ਏਜੰਸੀਆਂ ਸੜਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਪੂਰਾ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਟੋਲ ਵਸੂਲਣ ਲਈ ਕਾਹਲ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਏਜੰਸੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੜਕਾਂ ਦੀਆਂ ਚੰਗੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਫਿਰ ਹੀ ਟੋਲ ਵਸੂਲੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਗਡਕਰੀ ਨੇ ਹਾਈਵੇਅ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਟੋਇਆਂ ਅਤੇ ਚਿੱਕੜ ਵਾਲੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਟੋਲ ਵਸੂਲ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਆਵੇਗਾ ਹੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੁੰਬਈ-ਗੋਆ ਹਾਈਵੇਅ (ਐੱਮ.ਐੱਚ.66) ਦੀ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਗਡਕਰੀ ਦੇ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਅਹਿਮ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਪੁਨਰ-ਨਿਰਮਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕਈ ਟੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਹਨ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨਿਤਿਨ ਗਡਕਰੀ ਨੇ ਸੰਭਾਵਨਾ ਜਤਾਈ ਕਿ ਨਵੀਂ ਜੀਪੀਐਸ ਅਧਾਰਤ ਟੋਲ ਕੁਲੈਕਸ਼ਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੀ ਫਾਸਟੈਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜਮਾਰਗਾਂ ਤੋਂ ਟੋਲ ਉਗਰਾਹੀ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 10,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਹਾਈਵੇਅ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਹੀ ਦੂਰੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਟੋਲ ਇਕੱਠਾ ਕਰੇਗਾ।