ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਪ੍ਰਚੰਡ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਦੁਆਰਾ ਘੋਸ਼ਿਤ 35 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਬੰਦ ਨੇ ਸਵੇਰੇ 7 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ 4 ਵਜੇ ਤੱਕ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਰੇਲ ਮਾਰਗ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨਦੋਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਮਾਲਵਾ, ਦੋਆਬਾ ਤੇ ਮਾਝਾ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਅਹਿਮ ਸੜਕਾਂ ਅਤੇ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ੇ ਬੰਦ ਕਰ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਖਤ ਸੰਦੇਸ਼ ਭੇਜਿਆ।
ਇਸ ਬੰਦ ਦਾ ਆਮ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ‘ਤੇ ਡੂੰਘਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼, ਪੇਪਸੂ ਰੋਡ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ (ਪੀ.ਆਰ.ਟੀ.ਸੀ.) ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਬੱਸਾਂ ਨੇ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਬੰਦ ਰਹੀਆਂ। ਪਟਿਆਲਾ, ਸੰਗਰੂਰ, ਮੁਕਤਸਰ ਅਤੇ ਮੋਗਾ ਵਰਗੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਮਾਰਕੀਟਾਂ ਸੁੰਝੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਦੁੱਧ, ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਾਮਾਨ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਰੁਕਣ ਕਾਰਨ ਸ਼ਹਿਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਰੇਲ ਯਾਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡਾਂ ਤੇ ਫਸੇ ਲੋਕ ਬੰਦ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਦੇ ਰਹੇ।
ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਫਿਰ ਸਾਬਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧੜਕਣ ਹਨ। ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ MSP ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਰੰਟੀ ਤੱਕ, ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੌਲਿਕ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਟਵਾਰੀ ਯੂਨੀਅਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਰਮਚਾਰੀ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਹਿਯੋਗ ਨੇ ਦਰਸਾਇਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਲਈ ਹਰ ਵਰਗ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ।
ਪਰ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਾਗਦਾ ਕੀਤਾ? ਸਰਕਾਰਾਂ ਲਈ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। MSP ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਰੰਟੀ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ।
ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਣ ਰਿਹਾ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਅਗੇ ਵੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਸਾਡੇ ਸਵਾਲ ਹਨ: ਕੀ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਅਣਦੇਖਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਕੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਮੌਜੂਦਾ ਸੰਕਟ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਤ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਜਗਾਂਦਾ?
ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਸਮਝਣੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹੱਲਕ ਲਈ MSP ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਰੰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ-साथ ਹੋਰ ਮੰਗਾਂ ਤੇ ਗੁਰਤੀਵਾਦੀ ਵਿਚਾਰਵਟਾ ਲਿਆਉਣਾ ਲੋੜੀਂਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਸੂਝਵਾਨ ਅਤੇ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਰਵੱਈਆ ਅਪਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨ, ਜੋ ਧਰਤੀ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਨਿਭਾਰ ਹੈ। ਉਸਦੀ ਅਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਅਣਸੁਣੀ ਕਰਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਅਸਮਝਦਾਰੀ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਵੀ ਹੈ।