ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਖ਼ਰਚਾ ਦੇਣ ਦੇ ਕੇਸ ‘ਚ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਅਹਿਮ ਫ਼ੈਸਲਾ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਮਹੀਨਾਵਾਰੀ ਖ਼ਰਚ ਅਦਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਮਨ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਉਹ ਨੌਕਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੈ ਅਤੇ ਪਤੀ ਤੋਂ ਮਾਸਿਕ ਭੱਤਾ ਲੈਣ ਲਈ ਨੌਕਰੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਖ਼ਰਚਾ ਲੈਣ ਲਈ ਨੌਕਰੀ ਛੱਡੀ ਗਈ ਸੀ। ਹਾਈਕੋਰਟ ’ਚ ਫੈਮਿਲੀ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਪਤੀ ਤੇ ਪਤਨੀ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰ ਕੇ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਪਤੀ ਵੱਲੋਂ ਦਾਖ਼ਲ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪਤਨੀ ਪੜ੍ਹੀ-ਲਿਖੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਮਹੀਨਾਵਾਰੀ ਖ਼ਰਚ ਦੀ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਹੁਣ ਉਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨਾਲ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ’ਚ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਤੱਥ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਵੀ ਮਹੀਨਾਵਾਰੀ ਖ਼ਰਚ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪਤਨੀ ਵੱਲੋਂ ਫੈਮਿਲੀ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾਵਾਰੀ ਖ਼ਰਚ, ਬੱਚੇ ਲਈ 5 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤੇ ਘਰ ਦੇ ਕਿਰਾਏ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ’ਚ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਦੋਵੇਂ ਪੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਫੈਮਿਲੀ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਸਹੀ ਮੰਨਿਆ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਤੀ ਦੀ ਇਸ ਦਲੀਲ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਸਕਦੇ ਕਿ ਮਹੀਨਾਵਾਰੀ ਖ਼ਰਚੇ ਲਈ ਪਤਨੀ ਨੇ ਨੌਕਰੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਔਰਤ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਨਾਬਾਲਗ ਬੱਚੇ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਲਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਨੌਕਰੀ ਛੱਡੀ ਸੀ।