ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 29 ਮਈ:
ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦਿਆਂ ਖੁਰਾਕ, ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰ ਮਾਮਲੇ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਲਾਲ ਚੰਦ ਕਟਾਰੂਚੱਕ ਨੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਅਤੇ ਰਾਜ ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਦਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਅਜਿਹੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਵਧੀ ਹੋਈ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਵਜੋਂ 373.81 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਸੀਜ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਦੌਰਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ 117 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ (ਐਲਐਮਟੀ) ਭੰਡਾਰਨ ਥਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਇਸ ਸਾਲ ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਔਸਤਨ 10 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਅਨਾਜ ਸਟਾਕ ਰਾਜ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜਨਵਰੀ 2026 ਤੱਕ ਲਗਭਗ 50 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਭੰਡਾਰਨ ਥਾਂ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਉਪਲਬਧ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।
ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕਸਟਮ ਮਿਲਿੰਗ ਨੀਤੀ 2025-26 ਦਾ ਖਰੜਾ ਇਸ ਸਾਲ ਜੂਨ ਦੇ ਦੂਜੇ ਹਫ਼ਤੇ ਤੱਕ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਫੋਰਟੀਫਾਈਡ ਚੌਲਾਂ ਲਈ ਟੈਂਡਰ ਦੇ ਖਰੜੇ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦੇਣ ਲਈ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਝੋਨੇ ਦੇ ਖਰੀਦ ਸੀਜ਼ਨ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਬਾਰਦਾਨੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ, ਲੇਬਰ ਅਤੇ ਕਾਰਟੇਜ ਨੀਤੀ ਸਬੰਧੀ ਢੁਕਵੇਂ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ 30 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਇਹ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਪੂਰੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ।
ਕੌਮੀ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ (ਐਨਐਫਐਸਏ), 2013 ਦੇ ਅਧੀਨ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਈ-ਕੇਵਾਈਸੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ 1.25 ਕਰੋੜ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਣਕ ਦੇ ਖਰੀਦ ਸੀਜ਼ਨ ਨੂੰ ਸਫਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਵੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਝੋਨੇ ਦੇ ਖਰੀਦ ਸੀਜ਼ਨ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜ੍ਹਨ ਲਈ ਕਿਹਾ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਹੋਰਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਵਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਸ਼ਰਮਾ, ਵਧੀਕ ਸਕੱਤਰ ਪਨਗ੍ਰੇਨ ਕਮਲ ਕੁਮਾਰ ਗਰਗ, ਵਧੀਕ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਡਾ. ਅੰਜੁਮਨ ਭਾਸਕਰ ਅਤੇ ਜੀਐਮ (ਵਿੱਤ) ਸਰਵੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।