ਨਿਊਯਾਰਕ – ਭਾਰਤ ਨੂੰ 2026-28 ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਲਈ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ (UNHRC) ਲਈ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਭਾਰਤ ਦਾ 7 ਵਾਂ ਕਾਰਜਕਾਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਈਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, UNHRC ਨੇ ਇੱਕ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦਾ 3 ਸਾਲਾ ਕਾਰਜਕਾਲ 1 ਜਨਵਰੀ, 2026 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਥਾਈ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ, ਪੀ. ਹਰੀਸ਼ ਨੇ ਇੱਕ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਅੱਜ 2026-28 ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਲਈ 7ਵੀਂ ਵਾਰ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਲਈ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।”
ਡਿਪਲੋਮੈਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਚੋਣ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਮੌਲਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਅਟੱਲ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੇ 47 ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ ਹਨ, ਜੋ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਜਨਰਲ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਸਮਾਨ ਭੂਗੋਲਿਕ ਵੰਡ ਨਿਯਮਾਂ ਅਧੀਨ 3 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਲਈ ਚੁਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ 2006 ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੇ ਗਠਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਲਗਾਤਾਰ ਕੌਂਸਲ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਿਵਾਏ 2011, 2018 ਅਤੇ 2025 ਦੇ। ਸਾਲ 2006 ਵਿੱਚ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਚੋਣ ਵਿੱਚ, ਭਾਰਤ ਨੂੰ 190 ਵਿੱਚੋਂ 173 ਵੋਟਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਮਿਲੀਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਤੋਂ, ਭਾਰਤ 6 ਵਾਰ 2006-2007, 2008-2010, 2012-2014, 2015-2017, 2019-2021 ਅਤੇ 2022-2024 ਤੱਕ ਇਸ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਰਿਹਾ ਹੈ । UNHRC ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੰਗੋਲਾ, ਚਿਲੀ, ਇਕਵਾਡੋਰ, ਮਿਸਰ, ਐਸਟੋਨੀਆ, ਇਰਾਕ, ਇਟਲੀ, ਮਾਰੀਸ਼ਸ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਸਲੋਵੇਨੀਆ, ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ, ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਕਿੰਗਡਮ ਅਤੇ ਵੀਅਤਨਾਮ 1 ਜਨਵਰੀ, 2026 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਲਈ ਚੁਣੇ ਗਏ ਹੋਰ ਮੈਂਬਰ ਹਨ।