ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ – ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜਬਰ-ਜ਼ਨਾਹ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਥਿਤ ਪੀੜਤਾ ਦਾ ਬਿਆਨ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਤੇ ਐੱਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਦਰਜ ਕਰਨ ਵਿਚ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਦੇਰੀ ਹੋਈ ਸੀ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸਤਗਾਸਾ ਪੱਖ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰ ਰਹੀ ਔਰਤ ਨੇ ਜ਼ਿਰ੍ਹਾ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੇ ਇਕ ਹੱਥ ਵਿਚ ਪਿਸਤੌਲ ਤੇ ਦੂਜੇ ਹੱਥ ’ਚ ਮੋਬਾਈਲ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪਿੱਛਿਓਂ ਫੜ ਲਿਆ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੰਭਵ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਆਦਮੀ ਇਕ ਹੱਥ ’ਚ ਪਿਸਤੌਲ ਤੇ ਦੂਜੇ ਹੱਥ ’ਚ ਮੋਬਾਈਲ ਲੈ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪਿੱਛਿਓਂ ਫੜ ਕੇ ਸਰੀਰਕ ਸਬੰਧ ਬਣਾਵੇ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਬਣਾਵੇ। ਉਸ ਦੇ ਟਾਲ-ਮਟੋਲ ਵਾਲੇ ਜਵਾਬਾਂ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ’ਤੇ ਹੋਰ ਸ਼ੱਕ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ।
ਜਸਟਿਸ ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰ ਮਿਸ਼ਰਾ ਅਤੇ ਰਮੇਸ਼ ਕੁਮਾਰੀ ਦੇ ਡਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਔਰਤ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਦੀ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ’ਤੇ ਸਾਡਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਸਤਗਾਸਾ ਪੱਖ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਬੂਤ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਉਣ ਲਈ ਨਾਕਾਫ਼ੀ ਹਨ। ਜੇ ਉਸ ਨਾਲ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੁਆਰਾ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜਬਰ-ਜ਼ਨਾਹ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਤੁਰੰਤ ਪੁਲਸ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਦੀ, ਖ਼ੁਦ ਡਾਕਟਰੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਂਦੀ, ਘਰ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ’ਤੇ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰਦੀ, ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਕੱਢ ਦਿੰਦੀ, ਉਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਤੋੜ ਦਿੰਦੀ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰੀ ਦੇਖਭਾਲ ਲਈ ਲਿਜਾਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਾ ਦਿੰਦੀ।