ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਦਿੱਲੀ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਘਪਲੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਬਿਊਰੋ (ਸੀਬੀਆਈ) ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ ‘ਚ ਬੰਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਨਿਆਂਇਕ ਹਿਰਾਸਤ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕਾਵੇਰੀ ਬਵੇਜਾ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਰੂਜ਼ ਐਵੇਨਿਊ, ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਨਿਆਂਇਕ ਹਿਰਾਸਤ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸ੍ਰੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਾਇਰ ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਸਪਲੀਮੈਂਟਰੀ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ’ਤੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਫ਼ੈਸਲਾ 3 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਲਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਸਪਲੀਮੈਂਟਰੀ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕਥਿਤ ਘੁਟਾਲੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਨਿਆਂਇਕ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ 14 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਬੰਧਤ ਧਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਲਈ ਨਿਆਂਇਕ ਹਿਰਾਸਤ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 23 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਘੁਟਾਲੇ ਵਿੱਚ ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਦੀ ਵੈਧਤਾ ਅਤੇ ਇਸੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀਆਂ ਦੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ’ਤੇ 5 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇਗੀ।