ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ, ਆਪ ਦੇ ਕੌਮੀ ਕਨਵੀਨਰ, ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੱਧ ਵਰਗ ਲਈ ਸੱਤ ਨੁਕਤਿਆਂ ਵਾਲਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ‘ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ’ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਚੁਕਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਮੱਧ ਵਰਗ ਦੀ ਲੋੜਾਂ ਅਤੇ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਹ ਵਰਗ ਕਈ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ।
ਮੱਧ ਵਰਗ ਤੇ ਟੈਕਸ ਦਾ ਬੋਝ
ਮੱਧ ਵਰਗ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਰੀੜ ਦੀ ਹੱਡੀ ਹੈ। ਇਹ ਵਰਗ ਆਪਣੀ ਮਹਨਤ ਅਤੇ ਕਾਫ਼ੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਆਮਦਨ ਵੱਲੋਂ ਟੈਕਸ ਦੇ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ, ਇਹ ਵਰਗ ਸਰਕਾਰੀ ਤਵੱਜੋ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਅਨੇਕ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਇਸ ‘ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ’ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਟੈਕਸ ਸਧਾਰਨ ਕਰਨ, ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ, ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਮੌਕੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਵਰਗੇ ਮਸਲੇ ਹਨ। ਇਹ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਤੌਰ ਤੇ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਕਦਮ ਹੈ।
ਮੱਧ ਵਰਗ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ
ਮੱਧ ਵਰਗ ਲਗਾਤਾਰ ਮਹਿੰਗਾਈ, ਟੈਕਸ ਦੀਆਂ ਅਣਨਿਆਇਕ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਘਟਦੇ ਮੌਕਿਆਂ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਸਚ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵਰਗ ਪ੍ਰਤੱਖ ਅਤੇ ਅਪਰਤੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਧਿਆਨ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦਾ ਇਹ ਉਪਰਾਲਾ ਮੱਧ ਵਰਗ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਲੋੜ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ।
ਸਮਾਜਿਕ ਸੰਤੁਲਨ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਦਮ
ਮੱਧ ਵਰਗ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਨਾ ਸਮਾਜਿਕ ਅਸੰਤੁਲਨ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵਰਗ ਸਿਰਫ਼ ਸਵੈ-ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਅਹਿਮ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਸੱਤ ਨੁਕਤਿਆਂ ਵਾਲੇ ਇਸ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਨੂੰ ਹਕੀਕਤ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਲਈ ਪੱਕੇ ਅਤੇ ਵਚਨਬੱਧ ਕਦਮ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦਾ ਮੱਧ ਵਰਗ ਲਈ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵਰਗ ਹੁਣ ਸਿਆਸੀ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ‘ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਚਰਚਾ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਨਵੇਂ ਨੀਤੀਕਲ ਪਹੁੰਚ ਦੇ ਰਾਹ ਖੁਲਣਗੇ। ਪਰ ਮੰਨਣਾ ਜਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਵਾਅਦੇ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਪਾਲਣਾ ਹੀ ਮੱਧ ਵਰਗ ਨੂੰ ਯਕੀਨ ਦਿਵਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਮੁਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਿੱਸਾ ਹੈ।