ਇਹ ਸਾਲ ਦਾ ਉਹ ਸਮਾਂ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦਾ ਲੈਵਲ ਆਪਣੇ ਸਿਖਰ ’ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰ ਕੇ ਦਿੱਲੀ-ਐੱਨ. ਸੀ. ਆਰ. ਇਲਾਕੇ ’ਚ ਪਰ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਉਸੇ ਇਲਾਕੇ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੂਰੇ ਉੱਤਰੀ ਇਲਾਕੇ ’ਚ ਹਾਲਾਤ ਲਗਭਗ ਓਨੇ ਹੀ ਖਰਾਬ ਹਨ।
ਇਹ ਉਹ ਸਮਾਂ ਵੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਕੰਸਟ੍ਰਕਸ਼ਨ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ, ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਦਾ ਓਡ-ਈਵਨ ਸਿਸਟਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲ ਇੰਸਟੀਚਿਊਸ਼ਨਸ ਬੰਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਫੈਲਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ’ਤੇ ਭਾਰੀ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਉਣ ਵਰਗੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਕਦਮ ਉਠਾ ਕੇ ਹਾਲਾਤ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ।ਪਹਿਲੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਦੇ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਹੀ ਇਹ ਕਦਮ ਭੁਲਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦਾ ਪੱਧਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘੱਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦਾ ਲੈਵਲ ਫਿਰ ਤੋਂ ਵਧਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਨੀਂਦ ਤੋਂ ਜਾਗਣ ’ਚ ਲਗਭਗ ਇਕ ਸਾਲ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ– ਨਵੰਬਰ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ’ਚ
। ਇਹ ਸਾਲ ਵੀ ਕੁਝ ਵੱਖ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਿਵਾਏ ਇਸ ਦੇ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦੀਵਾਲੀ ’ਤੇ ‘ਦੋ ਘੰਟੇ’ ਦੇ ਲਈ ‘ਗ੍ਰੀਨ ਕ੍ਰੈਕਰਸ’ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣਾ ਹਿੱਸਾ ਜੋੜਿਆ। ਇਸ ਆਰਡਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕੀਤਾ ਜੋ ਇਹ ਦਲੀਲ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਪਟਾਕੇ ਚਲਾਉਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਦੀਵਾਲੀ ਦਾ ਜਸ਼ਨ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਭੁੱਲ ਕੇ ਕਿ ਇਹ ਆਈਡੀਆ ਹਾਲ ਹੀ ’ਚ ਆਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਦੀਵਾਲੀ ਰਵਾਇਤੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਭਗਵਾਨ ਰਾਮ ਦੇ ਅਯੁੱਧਿਆ ਵਾਪਸ ਪਰਤਣ ਦੇ ਸਵਾਗਤ ’ਚ ਸਿਰਫ ਦੀਵੇ ਜਗਾ ਕੇ ਮਨਾਈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ।