ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ – ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੈਡੀਕਲ ਕੋਰਸਾਂ ’ਚ ਸੀਟਾਂ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੀਆਂ। ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਸੂਬਿਆਂ ਸਮੇਤ ਸਬੰਧਤ ਹਿੱਤਧਾਰਕਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਨਿਯੁਕਤ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਵੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਜਸਟਿਸ ਬੀ.ਆਰ. ਗਵਈ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਕੇ. ਵੀ. ਵਿਸ਼ਵਨਾਥਨ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ‘ਸੀਟ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਪ੍ਰੈਲ 2023 ’ਚ ਮੈਡੀਕਲ ਕੋਰਸਾਂ ’ਚ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਸੁਪਰ ਸਪੈਸ਼ਲਿਟੀ ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਸੀ।
ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਉਦੋਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਇਕ ਕਮੇਟੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ’ਚ ਸੂਬਿਆਂ ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਹਿੱਤਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਿੱਤਧਾਰਕਾਂ ਦੀ ਇਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਢੁਕਵਾਂ ਹੋਵੇਗਾ ਜੇ ਕੇਂਦਰ ਸਬੰਧਤ ਧਿਰਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰ ਕੇ ਕੋਈ ਠੋਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਲੈ ਕੇ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਆਵੇ।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਉਹ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਅੰਦਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਅਪ੍ਰੈਲ ’ਚ ਹੋਵੇਗੀ।