ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 21 ਨਵੰਬਰ:
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਾਗ਼ਬਾਨੀ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਮੋਹਿੰਦਰ ਭਗਤ ਨੇ ਅੱਜ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਤੋਂ ਫਲ ਅਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਦੂਸਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਮਦ ਕਰਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ।
ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਖੇਤੀ, ਬਾਗ਼ਬਾਨੀ ਮਾਹਿਰਾਂ, ਪੀ.ਏ.ਯੂ. ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਬਾਗ਼ਬਾਨੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰਦਿਆਂ ਸ੍ਰੀ ਮੋਹਿੰਦਰ ਭਗਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਦੀ ਭੂਗੋਲਿਕ ਸਥਿਤੀ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਬਾਗ਼ਬਾਨੀ ਲਈ ਬਹੁਤ ਢੁਕਵਾਂ ਹੈ ਅਤੇ ਇਥੇ ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਯੂਰਪ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ।
ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਦੀ ਕੁਲ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ 10 ਫੀਸਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਬਾਗ਼ਬਾਨੀ ਅਧੀਨ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਇਸ ਕਾਰਜ ਲਈ ਰੱਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਲੱਗਦਾ ਹੋਵੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਕਾਰਜ ਬਾਗ਼ਬਾਨੀ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਵਿਭਾਗ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰੇਗਾ ਮਨਰੇਗਾ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਬਾਗ਼ਬਾਨੀ ਕਰਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਤਲਾਸ਼ਣ।
ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਯੂਰਪੀ ਮਾਰਕੀਟ ਦੀ ਮੰਗ ਅਨੁਸਾਰ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਲਈਏ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਧ ਰੱਖਣ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਨੂੰ ਵੀ ਹੋਰ ਵਧਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਫਲੋਰੀਡਾ ਰਾਜ ਦੇ ਮਿਆਮੀ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ਸਥਿਤ ਯੂ.ਐਸ.ਡੀ.ਏ. ਏ.ਆਰ.ਐਸ. ਸਬਟ੍ਰੋਪੀਕਲ ਹਾਰਟੀਕਲਚਰ ਰਿਸਰਚ ਸੈਂਟਰ (ਐਸ.ਐਚ.ਆਰ.ਐਸ.) ਦੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਬਾਗ਼ਬਾਨੀ ਮਾਹਰ ਡਾਕਟਰ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਾਗ਼ਬਾਨੀ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਵਿਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿਚ ਕੁਦਰਤ ਵਲੋਂ ਸਾਨੂੰ 70 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ ਪੌਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਅਸੀਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੁਝ ਸੈਂਕੜੇ ਪੌਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਬਾਗ਼ਬਾਨੀ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰ ਸਕੇ ਹਾਂ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਉਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਗੰਨੇ ਦੀ ਕਿਸਮ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸਮ ਵਿਚ ਮਿੱਠੇ ਦੀ ਮਾਤਰਾ 25 ਹੈ ਜਦਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਉਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਗੰਨੇ ਵਿਚ ਇਹ ਮਾਤਰਾ 9 ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਐਵਾਕਾਰਡੋ, ਕਾਕੋਆ ਦੀ ਖੇਤੀ ਲਈ ਵੀ ਅਥਾਹ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਹਨ।
ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਬਾਗ਼ਬਾਨੀ ਸ੍ਰੀ ਅਨੁਰਾਗ ਵਰਮਾ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਿੱਠੇ ਵਾਲਾ ਗੰਨੇ ਦਾ ਬੀਜ ਪੰਜਾਬ ਮੰਗਵਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਅਮਰੀਕੀ ਖੇਤੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਿਸ ਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਖੇਤੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਗੰਨੇ ਦਾ ਬੀਜ ਪੰਜਾਬ ਮੰਗਵਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਸ ਲਈ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਰਾਹੀਂ ਅਮਰੀਕੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।