ਜੰਮੂ/ਲੇਹ- ਭਾਰਤ ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦ੍ਰੌਪਦੀ ਮੁਰਮੂ ਨੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ 85 ਫੀਸਦੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਖਵਾਂ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਸੂਬੇ ਲੱਦਾਖ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ (ਸੋਧ) ਨਿਯਮ-2025 ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਸੂਬੇ ਲੱਦਾਖ ਵਿਚ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਐਕਟ-2004 ਵਿਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਨਵੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਲੱਦਾਖ ਵਿਚ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੀ ਕੁਲ ਫੀਸਦੀ ਹੁਣ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗਾਂ (ਈ. ਡਬਲਿਊ. ਐੱਸ.) ਲਈ ਕੋਟੇ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ 85 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਲੇਹ ਅਪੈਕਸ ਬਾਡੀ ਅਤੇ ਕਾਰਗਿਲ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਅਲਾਇੰਸ ਦਰਮਿਆਨ ਬਣੀ ਸਹਿਮਤੀ ਮੁਤਾਬਕ 80 ਫੀਸਦੀ ਅਹੁਦੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਨਜਾਤੀਆਂ ਲਈ, 4 ਫੀਸਦੀ ਏ. ਐੱਲ. ਸੀ./ਐੱਲ. ਓ. ਸੀ. ਦੇ ਨੇੜੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਅਤੇ ਇਕ ਫੀਸਦੀ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਲਈ ਰਾਖਵੇਂ ਹੋਣਗੇ।
ਨਿਯਮ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 5 ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗਾਂ ’ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਵਰਗਾਂ ਲਈ ਅਹੁਦਿਆਂ ਨੂੰ ਭਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 5 ਦੌਰਾਨ ਰਾਖਵੀਂਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਵਿਚ ਅਹੁਦਿਆਂ ਨੂੰ ਭਰਨ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਹੈ ਅਤੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ’ਤੇ ਲਾਗੂ ਵਿਵਸਥਾ ਮੁਤਾਬਕ ਕਿਸੇ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸੇ ਰਾਖਵੀਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿਚੋਂ ਲੋੜੀਂਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਉਮੀਦਵਾਰ ਮੁਹੱਈਆ ਨਾ ਹੋ ਸਕਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਹੁਦਿਆਂ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਰੱਖ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਗਾਮੀ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿਚ ਅੱਗੇ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਵਿਚ ਇਹ ਵੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ ਕਿ 3 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਿਆਦ ਤੱਕ ਖਾਲੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਰਾਖਵੇਂ ਅਹੁਦਿਆਂ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਰਾਖਵਾਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਲੱਦਾਖ ’ਚ ਹੁਣ 85 ਫੀਸਦੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਰਾਖਵੀਂਆਂ
