ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ : ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਤੇਲ ਅਤੇ ਗੈਸ ਸੰਕਟ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਅਤੇ ਸਖ਼ਤ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ‘ਚ ਤੇਲ ਅਤੇ ਗੈਸ ਦੀ ਚੋਰੀ ਜਾਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਭੰਡਾਰਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ 14 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਭੁਗਤਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਟੈਰਰ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਗੱਲਾਂ:
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰੀ ਆਜ਼ਮ ਨਜ਼ੀਰ ਤਰਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ‘ਆਪਰਾਧਿਕ ਕਾਨੂੰਨ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ, 2026’ ਵਿੱਚ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਸਖ਼ਤ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ:
- 14 ਸਾਲ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ: ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਤੇਲ ਜਾਂ ਗੈਸ ਦੀ ਚੋਰੀ ਕਰਦਾ ਫੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 14 ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਹੋਵੇਗੀ।
- ਭਾਰੀ ਜੁਰਮਾਨਾ: ਚੋਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ‘ਤੇ 3 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵੀ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
- ਤਸਕਰੀ ‘ਤੇ ਰੋਕ: ਤੇਲ ਜਾਂ ਗੈਸ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਭੰਡਾਰਨ ਕਰਨ ‘ਤੇ 10 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ।
- ਬਿਨਾਂ ਵਾਰੰਟ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ: ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ, ਅਧਿਕਾਰੀ ਤੇਲ ਅਤੇ ਗੈਸ ਚੋਰੀ ਦੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵਾਰੰਟ ਦੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਸਕਣਗੇ।
ਕਿਉਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਇਹ ਫੈਸਲਾ?
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਦਮ ਮਾਫੀਆ ਅਤੇ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਦੇ ਗਠਜੋੜ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਲਈ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਮੁਤਾਬਕ, ਅੱਤਵਾਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇਲ ਪਾਈਪਲਾਈਨਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਫਿਰ ਮਾਫੀਆ ਰਾਹੀਂ ਉਸ ਤੇਲ ਅਤੇ ਗੈਸ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗੇ ਭਾਅ ‘ਤੇ ਵੇਚਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਚੋਰੀ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਕਮਾਈ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਅੱਤਵਾਦ ਫੈਲਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਬਲੂਚਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ‘ਤੇ ਹੋਏ ਹਮਲੇ ਕਾਰਨ ਕਈ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਪਲਾਈ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਈ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਤੇਲ ਪਾਈਪਲਾਈਨਾਂ ‘ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਵੀ ਸਖ਼ਤ ਤੋਂ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।