ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਇੱਕ ਚੋਣ

ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ 129 ਵਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸੋਧ ਬਿਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਬਿਲ ਰਾਹੀਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਣ। ਇਕ ਹੋਰ ਬਿਲ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇਸ ਤਹਿਤ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਾਲੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਕੱਠੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਮੀਦ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਇੰਡੀਆ ਗਠਜੋੜ ਨੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਸੋਧਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਮੁੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇਹ ਇਸ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਬਿਲ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਮੂਲ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਉੱਲੰਘਣ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨਾ ਸਦਨ ਦੀ ਵਿਧਾਇਕੀ ਯੋਗਤਾ ਦਾ ਉਲੰਘਣ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਇਤਰਾਜ਼ ਵੀ ਉਠਾਏ। ਉਦਾਹਰਨ ਵਜੋਂ ਬਿਲ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਚੋਣ ਆਯੋਗ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਤਾਕਤਾਂ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸੋਧਾਂ ਲਈ ਸੰਸਦ ਦੇ ਦੋਨੋ ਸਦਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਬਹੁਮਤ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਅਜਿਹੇ ਬਿੱਲਾਂ ਉੱਤੇ ਵਿਸਥਾਰਤ ਚਰਚਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਬਿਲ ਨੂੰ ਸੰਯੁਕਤ ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਕੋਲ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਕੱਠੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਨਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਬਾਅਦ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਇਕੱਠੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਚੱਕਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਰੁਕ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭੰਗ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ 1960 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਕਾਰਣ ਵੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਨ। ਵਿਧੀ ਆਯੋਗ ਸਮੇਤ ਕਈ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਕੱਠੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਸਾਬਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਮ ਨਾਥ ਕੋਵਿੰਦ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਉੱਚ-ਸਤਹੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਇਸ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਂਦਿਆਂ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਇੱਕ ਚੋਣ ਰਿਸਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਸਿਧਾਂਤਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰਾਉਣੀਆਂ ਅਸਾਨ ਕਾਰਜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਲਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਧਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਇਕ ਵਿਆਪਕ ਨੀਤੀਗਤ ਪਹਲੂ ਹੈ ਜਿਸ ਉੱਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਕ ਵਾਰੀ ਚੋਣਾਂ ਹੋ ਜਾਣ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਤਰ ‘ਤੇ ਇਹ ਜਰੂਰੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤੋੜਿਆ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਬਹੁਮਤ ਨਾ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਕਿ ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ?

ਕੋਵਿੰਦ ਕਮੇਟੀ ਦੁਆਰਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤਕਨੀਕੀ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਸਹਿਮਤ ਨਾ ਹੋਣਾ ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਤਕਨੀਕੀ ਕਾਰਨ ਹਨ ਜਿਨਾਂ ਉੱਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੇ ਬਗੈਰ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵਧਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਅਪਣਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਸੋਧਾਂ ਦੇ ਅਣਚਾਹੇ ਅਸਰਾਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਜਰੂਰੀ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਨ ਵਜੋਂ ਬਿਲ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਬੈਠਕ ਦੇ ਬਾਅਦ ਪੰਜ ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸਦਨ ਦਾ ਪੂਰਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਸਦਨ ਪੂਰੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭੰਗ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਭੰਗ ਹੋਣ ਅਤੇ ਪਹਿਲੀ ਬੈਠਕ ਤੋਂ ਪੰਜ ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੇ ਸਮਾਂ ਕਿਵੇਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਨਵਾਂ ਸਦਨ ਪੰਜ ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਬਣੇਗਾ।
ਸਿਧਾਂਤਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੇ ਪਹਿਲੀ ਬੈਠਕ ਦੇ ਚਾਰ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਸਦਨ ਭੰਗ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਨਵਾਂ ਸਦਨ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਸਾਲ ਲਈ ਬਣੇਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਚੁਣਾਵੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਸਮਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਸਦਨ ਦਾ ਵਾਸਤਵਿਕ ਕਾਰਜਕਾਲ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੀ ਘਟ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਜਿਹੇ ਨਤੀਜੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਲਾਂ ਦੇ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਸੰਭਾਵਨਾ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਸਦਨ ਦੀ ਇੱਕ ਖਾਸ ਅਵਧੀ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਅਣਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨਾ ਲਿਆਏ। ਇਸਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਸਰਕਾਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਗੁਆਉਂਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਬਣੁ ਰਹਿ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਜਾਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਦੋ ਜਾਂ ਜਿਆਦਾ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਇਕੱਠੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਤਰਕ ਨੂੰ ਵੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸੰਸਦ ਨੂੰ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।