ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸਰਵ ਸਿੱਖਿਆ ਅਭਿਆਨ (ਐੱਸ. ਐੱਸ. ਏ.) ਤਹਿਤ 2005 ਤੋਂ ਤਾਇਨਾਤ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਦਾ ਰਸਤਾ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਜਗਮੋਹਨ ਬਾਂਸਲ ਦੀ ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ’ਤੇ ਇਕੱਠਿਆਂ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦਿਆਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਅਧਿਆਪਕ ‘ਬੈਕਡੋਰ ਐਂਟਰੀ’ ਵਾਲੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ, ਲਿਖਤੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ, ਇੰਟਰਵਿਊ, ਪੁਲਸ ਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਿਹੀ ਪੂਰੀ ਨਿਯਮਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਰਾਹੀਂ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਠੇਕੇ ’ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਸਾਹਮਣੇ ਤਰਕ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ 1375 ਐੱਸ. ਐੱਸ. ਏ. ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਲਈ ਸਿਰਜੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ’ਤੇ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਉਮਾ ਦੇਵੀ ’ਤੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਤਰਕ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਮਾ ਦੇਵੀ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਲਈ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਨਿਯੁਕਤੀ ਬਿਨਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਤੋਂ ਪਿਛਲੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੋਵੇ ਪਰ ਇੱਥੇ ਪੂਰੀ ਚੋਣ ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ ਹੋਈ ਸੀ।
ਅਧਿਆਪਕ 20 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਸੇਵਾਵਾਂ
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਐੱਸ. ਐੱਸ. ਏ. ਅਧਿਆਪਕ 20 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਸੇਵਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ’ਚ ਰੈਗੂਲਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਕੰਮ ਕਰਦਿਆਂ। ਅਜਿਹੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ‘ਕੰਟਰੈਕਟ’ ਦੀ ਲੇਬਲਿੰਗ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ’ਚ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹਾਲੀਆ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਘਾਣ ਕਰਦਿਆਂ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਅਸਥਾਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਰਿਕਾਰਡ ’ਚ ਇਹ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਐੱਸ. ਐੱਸ. ਏ. ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਭੇਜਿਆ ਸੀ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 1130 ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੇਂਦਰ ਨੇ 2021 ’ਚ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਖ਼ਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ’ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਇਤਰਾਜ਼ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ।