ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। IMF ਦੀਆਂ ਸਖਤ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਾਹਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ‘ਚ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਬੈਠਕ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੰਮ ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਕਾਰੋਬਾਰ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਲਈ ਵਧੀਆ ਮਾਹੌਲ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ।’
ਸ਼ਰੀਫ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵੇਚ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਕਮਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸਰਕਾਰ ਸਿਰਫ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖੇਗੀ ਜੋ ਰਣਨੀਤਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਾਰੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸਰਲ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਦਸੰਬਰ 2023 ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ 88 ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਹਨ।
ਦਰਅਸਲ ਸ਼ਾਹਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਨੇ 12 ਮਈ ਨੂੰ ਹੋਈ IMF ਦੀ ਐਡਵਾਂਸ ਟੀਮ ਦੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੌਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਆਈਐਮਐਫ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਾਹਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ 24 ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਵੇਚਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਏਅਰਲਾਈਨਜ਼ ਕੰਪਨੀ ਲਿਮਟਿਡ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਬੋਲੀ ਲੱਗੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਟੀਵੀ ‘ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ‘ਚ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ‘ਪ੍ਰਾਈਵੇਟਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 2024-2029’ ਦਾ ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਬਿਜਲੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵੇਚਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਜੋ ਘਾਟੇ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁਨਾਫਾ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵੇਚ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।