ਨੈਸ਼ਨਲ ਡੈਸਕ- ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਪਹਿਲਗਾਮ ‘ਚ ਹੋਏ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਸਿੰਧੂ ਜਲ ਸੰਧੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਦਮ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਲਈ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਿੰਧੂ ਨਦੀ ਦੇ ਬੇਸਿਨ ਦੇ ਪਾਣੀ ‘ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਿਰਭਰ ਹੈ। ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਸਿੰਧੂ ਨਦੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀਆਂ ਪੱਛਮੀ ਸਹਾਇਕ ਨਦੀਆਂ (ਸਿੰਧੂ, ਜੇਹਲਮ ਅਤੇ ਚਨਾਬ) ਦਾ ਪਾਣੀ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਤਾਜ਼ਾ ਕਦਮ ਨਾਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਆਓ ਇੱਥੇ ਸਮਝੀਏ ਕਿ ਕਿਵੇਂ।
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਸਿੰਚਾਈ ਲਈ ਸਿੰਧੂ ਨਦੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀਆਂ ਪੱਛਮੀ ਸਹਾਇਕ ਨਦੀਆਂ ‘ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਿਰਭਰ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਸੰਧੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਅਲਾਟ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਮੁਅੱਤਲੀ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਵਹਾਅ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਸਿੰਚਾਈ ਲਈ ਉਪਲੱਬਧ ਪਾਣੀ ਕਾਫ਼ੀ ਘੱਟ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਸਿੰਜਾਈ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਕਣਕ, ਚੌਲ, ਗੰਨਾ ਅਤੇ ਕਪਾਹ ਵਰਗੀਆਂ ਮੁੱਖ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਝਾੜ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰੇਗੀ। ਇਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਨਿਰਯਾਤ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਨ। ਘੱਟ ਪੈਦਾਵਾਰ ਅਤੇ ਘਟੇ ਹੋਏ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦਾ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਿੱਸਾ ਹਨ।
ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਗਿਰਾਵਟ ਨਾਲ ਭੋਜਨ ਦੀ ਕਮੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦਰਾਮਦਾਂ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਵਧ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਭੰਡਾਰ ‘ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਵੇਗਾ। ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਲਈ ਭੋਜਨ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ (GDP) ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਮੀ ਕਾਰਨ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਗੰਭੀਰ ਗਿਰਾਵਟ ਸਮੁੱਚੀ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ‘ਤੇ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਵੇਗੀ।