ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲ 2011 ਤੋਂ 2023 ਦਰਮਿਆਨ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 49.6 ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਗਰੀਬੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਏ ਹਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਅਤਿ ਗਰੀਬੀ ਦੀ ਦਰ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 90 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਕਮੀ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗਰੀਬੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨਾ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਨਾਅਰਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਪੱਕਾ ਸੰਕਲਪ ਹੈ।
ਮੋਦੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 6 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ 13.4 ਕਰੋੜ ਨਵੇਂ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਕੰਮਕਾਜੀ ਉਮਰ ਵਾਲੀ ਆਬਾਦੀ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਵਾਧੇ ਤੋਂ ਕਰੀਬ ਦੁੱਗਣੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਰਥਿਕ ਅਸਮਾਨਤਾ ਘਟਣ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕਹੀ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਪੋਸਟ ਰਾਹੀਂ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ।
PM ਬੋਲੇ- ਗਰੀਬੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨਾ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਨਾਅਰਾ ਨਹੀਂ
ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਅਕਤੂਬਰ ਵਿੱਚ ‘ਇੰਡੀਆ ਪਾਵਰਟੀ ਐਂਡ ਇਕੁਇਟੀ ਬ੍ਰੀਫ’ ਨਾਮ ਹੇਠ ਰਿਪੋਰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਮੁਤਾਬਕ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਅਤਿ ਗਰੀਬੀ ਦੀ ਦਰ 2011 ਵਿੱਚ 27.1 ਫੀਸਦੀ ਸੀ, ਜੋ 2023 ਵਿੱਚ ਘਟ ਕੇ 2.6 ਫੀਸਦੀ ਰਹਿ ਗਈ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਸਭ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਗਰੀਬੀ ਘਟੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਰਥਿਕ ਅਸਮਾਨਤਾ ਮਾਪਣ ਵਾਲੇ ਗਿਨੀ ਇੰਡੈਕਸ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਵਿੱਚ 20 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਘਟ ਕੇ 23.0 ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ।
ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ, ਰੋਜ਼ਾਨਾ 4.20 ਡਾਲਰ (ਕਰੀਬ 400 ਰੁਪਏ) ਤੋਂ ਘੱਟ ਕਮਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ 57.7 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ 16.1 ਫੀਸਦੀ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ ਕਿ 2028 ਤੱਕ ਇਹ ਅੰਕੜਾ 12.1 ਫੀਸਦੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਗਰੀਬੀ ਘਟਣ ਦੇ 3 ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ: ਖਪਤ ਵਧੀ, ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਰੁਜ਼ਗਾਰ
- ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਸ਼ਕਤੀ ਵਧੀ: ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਅਤੇ ਖਰਚ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ।
- ਪੇਂਡੂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਕੰਮ: 2017 ਤੋਂ 2023 ਦਰਮਿਆਨ ਕਰੀਬ 13.4 ਕਰੋੜ ਨਵੇਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਹੋਏ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪੇਂਡੂ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਰਹੀ। ਕਈ ਔਰਤਾਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਕਮਾਈ ਵਾਲੇ ਕੰਮਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ।
- ਸਰਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਮਦਦ: ਮੁਫ਼ਤ ਰਾਸ਼ਨ ਅਤੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੇ ਪੈਸੇ ਭੇਜਣ ਵਰਗੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੇ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਹਾਰਾ ਦਿੱਤਾ।
ਰਹਿਣ-ਸਹਿਣ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੁਧਾਰ
ਗਰੀਬੀ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਸਿਰਫ਼ ਆਮਦਨ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਸਗੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰਹਿਣ-ਸਹਿਣ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੁਧਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਧੇਰੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਪੱਕੇ ਮਕਾਨ, ਬਿਜਲੀ, ਸਾਫ਼ ਪਾਣੀ, ਪਖਾਨੇ ਅਤੇ ਰਸੋਈ ਗੈਸ ਵਰਗੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਹਨ।
ਆਕਸਫੋਰਡ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ, 2005-06 ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ 53.8 ਫੀਸਦੀ ਆਬਾਦੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝੀ ਸੀ। 2019-21 ਤੱਕ ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਘਟ ਕੇ 16.4 ਫੀਸਦੀ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਪੈਮਾਨੇ ਅਨੁਸਾਰ 2022-23 ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਮੌਦ੍ਰਿਕ ਗਰੀਬੀ ਘਟ ਕੇ 15.5 ਫੀਸਦੀ ਰਹਿ ਗਈ।
ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਬਰਕਰਾਰ: ਦੇਸ਼ ਦੇ 57 ਫੀਸਦੀ ਗਰੀਬ ਯੂਪੀ ਤੋਂ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦਰਮਿਆਨ
ਗਰੀਬੀ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਦੇਸ਼ ਸਾਹਮਣੇ ਕਈ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਅਜੇ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਮੁਤਾਬਕ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੁੱਲ ਗਰੀਬਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਰੀਬ 57 ਫੀਸਦੀ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦਰਮਿਆਨ ਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਅਤੇ ਬਿਹਤਰ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਅਤੇ ਘੱਟ ਆਮਦਨ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ
- ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਵਧੀ: ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਦਰ 14.6 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 15.9 ਫੀਸਦੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪੇਂਡੂ ਨੌਜਵਾਨ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧੇਰੇ ਦੱਸੀ ਗਈ ਹੈ।
- ਕਮਾਈ ਵਿੱਚ ਉਮੀਦ ਮੁਤਾਬਕ ਸੁਧਾਰ ਨਹੀਂ: ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਵਧਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਉਮੀਦ ਮੁਤਾਬਕ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਦਾ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਘੱਟ ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਈਆਂ।
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਗਰੀਬੀ ਘਟਣ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਅਤੇ ਖੇਤਰੀ ਅਸਮਾਨਤਾ ਵਰਗੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।