ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦ੍ਰੋਪਦੀ ਮੁਰਮੂ ਨੇ ਵਿਕਾਸ ਭਾਰਤ – ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਆਜੀਵਿਕਾ ਗਰੰਟੀ ਮਿਸ਼ਨ (ਗ੍ਰਾਮੀਣ): ਵੀਬੀ-ਜੀ ਰਾਮ ਜੀ (ਵਿਕਸਤ ਭਾਰਤ – ਜੀ ਰਾਮ ਜੀ) ਬਿੱਲ, 2025 ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਪੇਂਡੂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤਬਦੀਲੀ ਹੈ। ਇਹ ਐਕਟ ਪੇਂਡੂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 125 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਰੰਟੀ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ, ਸਮਾਵੇਸ਼ੀ ਵਿਕਾਸ, ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੀ ਕਨਵਰਜੈਂਸ, ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਸੰਤ੍ਰਿਪਤਤਾ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇੱਕ ਖੁਸ਼ਹਾਲ, ਸਮਰੱਥ ਅਤੇ ਸਵੈ-ਨਿਰਭਰ ਪੇਂਡੂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਨੀਂਹ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਸੰਸਦ ਨੇ ਇੱਕ ਵਿਕਸਤ ਭਾਰਤ ਲਈ ਮਿਸ਼ਨ – ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਆਜੀਵਿਕਾ ਗਾਰੰਟੀ (ਪੇਂਡੂ) ਬਿੱਲ, 2025 ਨੂੰ ਪਾਸ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਿਰਣਾਇਕ ਸੁਧਾਰ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਐਕਟ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੇਂਡੂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਗਾਰੰਟੀ ਐਕਟ, 2005 (ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਨਰੇਗਾ) ਦੀ ਥਾਂ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ 2047 ਤੱਕ ਵਿਕਸਤ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਆਧੁਨਿਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢਾਂਚਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ, ਵਿਕਾਸ, ਕਨਵਰਜੈਂਸ ਅਤੇ ਸੰਤ੍ਰਿਪਤਤਾ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ, ਇਹ ਐਕਟ ਪੇਂਡੂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਭਲਾਈ ਯੋਜਨਾ ਤੋਂ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਇੱਕ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਵਾਹਨ ਤੱਕ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪੇਂਡੂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੂੰ ਟਿਕਾਊ ਅਤੇ ਉਤਪਾਦਕ ਪੇਂਡੂ ਸੰਪਤੀਆਂ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਨਾਲ ਜੋੜਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਅਤੇ ਸਮਰੱਥ ਪੇਂਡੂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਨੀਂਹ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ।