ਲੁਧਿਆਣਾ – ਇਕ ਪਾਸੇ ਜਿਥੇ ਮਾਡਲ ਟਾਊਨ ’ਚ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਰੋਡ ਡਿਕਲੇਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਣਾਏ ਗਏ ਕੰਪਲੈਕਸ ਨੂੰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵੱਲੋਂ ਸੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਥੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਕਸ਼ਾ ਪਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜ਼ੋਨ-ਡੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ’ਤੇ ਵੀ ਗਾਜ ਡਿੱਗੇਗੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਤੋਂ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗੀ ਗਈ ਹੈ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਇਲਾਕੇ ’ਚ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਇਮਾਰਤਾਂ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਮਾਡਲ ਟਾਊਨ ’ਚ ਗੁਲਾਟੀ ਚੌਕ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਗੁੱਜਰਖਾਂ ਕਾਲਜ ਦੇ ਅੱਗਿਓਂ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਦੁਗਰੀ ਰੋਡ ਤੱਕ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਸੜਕ ਨੂੰ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਕਸ਼ਾ ਪਾਸ ਕਰ ਕੇ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਇਮਾਰਤਾਂ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਕੰਪਲੀਸ਼ਨ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਰੋਡ ਡਿਕਲੇਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਜਨਰਲ ਹਾਊਸ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪਾਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਾ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਕੋਰਟ ਇਸ ਦਲੀਲ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਅਤੇ ਸਾਈਟ ’ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਉਸਾਰੀ ਕਾਰਜ ਬੰਦ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵੱਲੋਂ 3 ਇਮਾਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।