ਇਕ ਵੱਡੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕ-ਪੱਖੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਵਜ਼ਾਰਤ ਨੇ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਇਮਾਰਤੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲਈ ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਪ੍ਰਮਾਣੀਕਰਣ/ਸਵੈ ਪ੍ਰਮਾਣੀਕਰਣ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਫੈਸਲਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਵਾਸ ਸਥਾਨ `ਤੇ ਹੋਈ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ।
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਫੈਕਟਰੀ ਐਕਟ-1948 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਬਿਲਡਿੰਗ ਪਲਾਨ ਨੂੰ ਬਿਲਡਿੰਗ ਬਾਇ-ਲਾਅਜ਼ ਅਤੇ ਫੈਕਟਰੀ ਐਕਟ ਅਨੁਸਾਰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਸਮਾਂ, ਪੈਸਾ ਅਤੇ ਊਰਜਾ ਬਰਬਾਦ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਫੈਕਟਰੀ ਮਿਊਂਸਿਪਲ ਏਰੀਆ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਸਥਾਪਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਰਤ ਵਿਭਾਗ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਲਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਪ੍ਰਮਾਣੀਕਰਣ/ਸਵੈ ਪ੍ਰਮਾਣੀਕਰਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੇ ਨਕਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੇ ਉਪ-ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਆਰਕੀਟੈਕਟ ਦੁਆਰਾ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਿਰਤ ਵਿਭਾਗ ਦੁਆਰਾ ਇਸ ਪ੍ਰਮਾਣੀਕਰਣ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਅਤੇ ਭੌਂ ਵਰਤੋਂ/ਮਾਸਟਰ ਪਲਾਨ ਦੀ ਅਨੁਕੂਲਤਾ ਦੀ ਮੁੜ-ਤਸਦੀਕ, ਗਰਾਊਂਡ ਕਵਰੇਜ, ਸੈੱਟ ਬੈਕਜ਼, ਇਮਾਰਤ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਉਚਾਈ ਅਤੇ ਉਸ ਸੜਕ ਦੀ ਚੌੜਾਈ ਜਿਸ `ਤੇ ਸਾਈਟ ਸਥਿਤ ਹੈ, ਸੜਕ ਨੂੰ ਚੌੜਾ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਣ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ/ਉਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਪਾਰਕਿੰਗ ਦੇ ਆਧਾਰ `ਤੇ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਫੈਕਟਰੀ ਐਕਟ ਅਨੁਸਾਰ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਪਾਸ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਪਰ ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤ ਮਿਲੇਗੀ ਅਤੇ ਪਲਾਨ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ 45 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 30 ਦਿਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।