ਆਪਣੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ 2026-27 ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਵੇਗੀ। ਇਹ ਪਿਛਲੀ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਬਦਲਾਅ ਕਰੇਗੀ, ਪਰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਨਹੀਂ।
ਇਸ ਸਾਲ, ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਧਿਆਨ ਮਾਲੀਆ ਵਧਾਉਣ, ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਪਾਰ ‘ਤੇ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕੱਸਣ ਅਤੇ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਬਣਾਉਣ ‘ਤੇ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਵਾਧਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਮਾਲੀਆ ਟੀਚਾ ਵੀ ₹12,000 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਵਿੱਚ, ਰਾਜ ਨੇ ₹11,000 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਮਾਲੀਆ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਆਬਕਾਰੀ ਅਤੇ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਸਮੀਖਿਆ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, IMFL ਲਈ ਕੋਟਾ ਵੀ ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਸਪਲਾਈ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੀ ਮੰਗ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਵੇ। ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਸ਼ਰਾਬ ਨੈੱਟਵਰਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ, ਟਰੈਕ ਅਤੇ ਟਰੇਸ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਫੀਲਡ ਨਿਗਰਾਨੀ ਵਧਾਉਣਾ ਵੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਿੱਸੇ ਹੋਣਗੇ।
ਲਾਇਸੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਿਜੀਟਲ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਚੂਨ ਅਤੇ ਥੋਕ ਲਾਇਸੈਂਸਾਂ ਲਈ ਔਨਲਾਈਨ ਅਰਜ਼ੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮਨੁੱਖੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਘਟੇਗੀ।
ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਲਾਇਸੈਂਸ ਫੀਸ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ, ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਮਰੱਥਾ ਅਤੇ ਟੈਕਸ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਤਸਦੀਕ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਪਾਲਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸਿਰਫ਼ ਯੋਗ ਅਤੇ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦੇਣਾ ਹੈ।