ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ–ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ “ਪੰਜਾਬ ਵਿਵਾਦ ਨਿਪਟਾਰਾ ਅਤੇ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ੀ ਨੀਤੀ-2020” ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ।
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਨੀਤੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਲੰਬਿਤ ਅਤੇ ਬੈਕਲਾਗ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਜਲਦ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਹਾਈ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਬਹੁ-ਪੱਖੀ ਪਹੁੰਚ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਨੁਛੇਦ 12 ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ, ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਅਦਾਰੇ, ਵਿਧਾਨਕ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ, ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਆਦਿ ਅਤੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਹੋਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਇਹ ਵਿਵਾਦ ਨਿਪਟਾਰਾ ਅਤੇ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ੀ ਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਾਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਰਾਜ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਅਤੇ ਅਰਧ ਨਿਆਂਇਕ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਧਿਰ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਅਜਿਹੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ ਜੋ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਈ ਹੋਵੇ।
ਨੀਤੀ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦੀ ਕਿ ਰਾਜ ਅਤੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਰਾਜ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਭਵਿੱਖੀ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਬਿਨਾਂ ਦੇਰੀ ਦੇ ਨਿਪਟਾਉਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਵੇ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸੰਭਵ ਹੋਵੇਗਾ, ਰਾਜ ਅਤੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਰਾਜ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਬਦਲਵੀਂ ਵਿਵਾਦ ਨਿਪਟਾਰਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਰਾਹੀਂ ਸਹਾਈ ਹੋਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਰੇ ਵਿਵਾਦਾਂ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲਈ ਅਦਾਲਤਾਂ ‘ਤੇ ਹੀ ਨਾ ਛੱਡਿਆ ਜਾਵੇ। ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਰਾਜ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਦੇ ਕੁਸ਼ਲ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗੀ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ ਵਜੋਂ ਵਿਹਾਰ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਨੀਤੀ ਰਾਜ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਵਿਵਾਦਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇਗੀ।