ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਚੁਣੀ ਗਈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਰਾਜ ਦੇ ਜਟਿਲ ਮਸਲਿਆਂ ਦਾ ਹੱਲ ਲੱਭੇਗੀ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ-ਮਾਰਗ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰੇਗੀ, ਅਤੇ ਰਾਜ ਦੇ ਆਰਥਿਕ, ਸਮਾਜਿਕ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਏਗੀ।
ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਮੋੜ ‘ਤੇ ਆਈ ਚੁਣੌਤੀਆਂ, ਸਬ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣੀਆਂ ਹਨ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਕਈ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫੀ, ਪਰ ਇਹ ਕਿਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸਲ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕੱਦ ਰਹੇ ਹਨ, ਇਹ ਗਹਿਰਾਈ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਕਮੀ ਅਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸਕਾਰੀ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਅਜੇ ਵੀ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ ਕਈ ਵਾਰ ਅਭਿਆਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਪਰ ਇਹ ਸਿਰਫ ਸਿਫ਼ਰ ਪ੍ਰਭਾਵ ਰਹੇ ਹਨ।
ਦਾਵੇਦਾਰੀਆਂ ਦੇ ਉਲਟ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਾਫ਼ੀ ਗਿਰਾਵਟ ਦਰਜ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਅਤੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਅਜੇ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਮੋਕਿਆਂ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀਆਂ ਉੱਤੇ ਅਨੇਕਾਂ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਹਨ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਈ ਨਵੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਅਸਲ ਫਲ ਸਿਰਫ ਤਦ ਹੀ ਦੇ ਸਕਣਗੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਜਨਤਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਗੇ।
ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਕਮੀ ਇਹ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨਾਲ ਸਾਜਗਾਰ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੀ ਜਦ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨਾਲ ਜਰੂਰੀ ਸੰਵਾਦ ਦੀ ਕਮੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ‘ਤੇ ਅਸਰ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਜਨਤਾ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਿਆਸੀ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਈ ਵਾਰ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਪੂਰਾ ਕਰਦੀ ਨਹੀਂ ਦਿਖਦੀ।
ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਨੂੰ ਅਜੇ ਵੀ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਵਾਅਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹਕੀਕਤ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਲਈ ਸੰਕਲਪਤ ਨੀਤੀਆਂ, ਪਰਦਰਸ਼ੀਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਜਨਤਾ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ ਸੰਵਾਦ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸਲ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਪਲਾਇਟਿਕਲ ਗੇਮਾਂ ਤੋਂ ਹਟਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੁਨਹਿਰੇ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਰਸਤਾ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਮੁੱਦੇ ਉੱਠੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਚਿੰਨ੍ਹ ਲਗਾਏ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਹਾਲਤ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਹੈ? ਇਸ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਇੱਕ ਖੇਤੀ-ਆਧਾਰਤ ਰਾਜ ਹੈ, ਪਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਮੋਡਲ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਪਰਾਲੀ ਸੰਭਾਲ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਅਜੇ ਵੀ ਬੇਹੱਦ ਚੁਣੌਤੀਪੂਰਣ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦਾ ਮਸਲਾ ਘੰਭੀਰ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਚੁਕਾ ਹੈ। ਸੂਰਜੀ ਉਰਜਾ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੁਝ ਪਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਪਰ ਇਹ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹਨ।
ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੇ ਮੋਹਰੇ ‘ਤੇ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਮੇਲਿਆਂ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਥੋਸ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਗਤੀ ਮੰਦ ਗਤੀ ਨਾਲ ਦਿਖਦੀ ਹੈ। ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਆਮਦਨ ਦੇ ਨਵੇਂ ਸ੍ਰੋਤ ਖੋਜਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਅਜੇ ਵੀ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਖਤਰਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਵੇਂ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦਲ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਦੇ ਜਾਲ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਐਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਅਸਲ ਮੂਲ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਿਆ। ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਗਲਤ ਦੰਦਲ ਦੀ ਮਦਦ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤੱਤਾਂ ਨੂੰ ਜੜ ਤੋਂ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਮੋਹਰੇ ‘ਤੇ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਈ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਸੁਧਾਰਨ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਸਾਧਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ, ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਸੁਧਾਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਪਰ, ਕਈ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਵੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ।
ਸਿਹਤ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ, ਮੁਫ਼ਤ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਅਤੇ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਮੁਹੱਈਆ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰੀ ਸਟਾਫ਼ ਦੀ ਕਮੀ ਅਤੇ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਘਾਟ ਅਜੇ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਰਾਜ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਗੰਭੀਰ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ ਸਕੀਮਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਮੀ, ਮਾਰਕੀਟ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਅਤੇ ਸਸਤੀ ਉਤਪਾਦਨ ਤਕਨੀਕਾਂ, ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਸਾਬਤ ਹੋਈਆਂ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿੱਚ ਵੈਵਿਧਤਾ ਲਿਆਉਣ ਅਤੇ ਖੇਤੀਖੇਤਰ ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ ਤਕਨੀਕ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਕਾਇਦੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਅਗਰਸਰਤਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਤੱਤਾਂ ‘ਤੇ ਨਕੇਲ ਕੱਸਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲੇ ਅਜੇ ਵੀ ਬੇਨਕਾਬ ਹਨ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸਯੋਗਤਾ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਕਈ ਪਦਮ ਲੈਣੇ ਬਾਕੀ ਹਨ।
ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ, ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ ਸਥਾਨਾਂ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਯੋਜਨਾਵਾਂ, ਅਤੇ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਲਈ ਖਾਸ ਸਕੀਮਾਂ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਰ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਕੀਮਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਵਿਆਪਕ ਲਾਭ ਬਾਰੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਈ ਚੰਗੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਪਰ ਉਹ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਸਾਬਤ ਹੋਏ। ਜਨਤਾ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਵਾਅਦਿਆਂ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਨਤੀਜੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮੌਕੇ ਵਜੋਂ ਦੇਖ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਰਜਕੁਸ਼ਲਤਾ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਨਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।