ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 17 ਅਗਸਤ:
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਡਿਫਾਲਟਰਾਂ ਲਈ ਵਨ ਟਾਈਮ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਸਕੀਮ (ਓ.ਟੀ.ਐਸ) ਦੀ ਤਾਰੀਖ 31 ਅਗਸਤ, 2025 ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਘੱਟ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬਕਾਇਆ ਟੈਕਸ ਅਦਾ ਕਰਨ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਹ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਰਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਨ ਟਾਈਮ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਸਕੀਮ ਜੋ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ 15 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਸੀ, ਨੂੰ 31 ਅਗਸਤ, 2025 ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾਇਦਾਦ ਮਾਲਕਾਂ ਲਈ ਹੁਣ 31 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਬਕਾਇਆ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਜ਼ਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣ ‘ਤੇ ਵਿਆਜ ਪੈਨਲਟੀ ਮੁਆਫ਼ ਹੋਵੇਗੀ।
ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਸਕੀਮ ਸਮੁੱਚੇ ਅਦਾਇਗੀ ਨਾ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਅੰਸ਼ਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਅਦਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸਾਂ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਾਇਦਾਦ ਮਾਲਕ ਭੁਗਤਾਨ ਦੀ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਵਿਆਜ ਅਤੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ‘ਤੇ ਛੋਟ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਬਕਾਇਆ ਟੈਕਸਾਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਓ.ਟੀ.ਐਸ ਸਕੀਮ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ 15 ਮਈ ਤੋਂ 15 ਅਗਸਤ, 2025 ਤੱਕ ਉਪਲੱਬਧ ਸੀ, ਜਿਸਨੂੰ 31 ਅਗਸਤ, 2025 ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 31 ਅਗਸਤ, 2025 ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਬਕਾਇਆ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ‘ਤੇ 50 ਫੀਸਦੀ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਾਇਦਾਦ ਮਾਲਕ ਪੂਰਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਅਤੇ ਵਿਆਜ ਅਦਾ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਆਪਣੇ ਬਕਾਇਆ ਟੈਕਸਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬਕਾਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜੁਰਮਾਨਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੀ ਭੁਗਤਾਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਡਾ. ਰਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਾਇਦਾਦ ਮਾਲਕ MSeva ਪੋਰਟਲ (mseva.lgpunjab.gov.in) ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੇ ਟੈਕਸ ਆਨਲਾਈਨ ਅਦਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦਫ਼ਤਰ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਲਈ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਰਿਟਰਨ ਭਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।
