ਜਲੰਧਰ – ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਤਹਿਸੀਲਾਂ ਵਿਚ ਫੈਲੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹ ਪਾਉਣ ਲਈ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਸੂਬੇ ਭਰ ਦੇ 273 ਤਹਿਸੀਲਦਾਰਾਂ ਤੇ ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰਾਂ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਕੀਤੇ ਹਨ ਤੇ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਾਨੂੰਨਗੋਆਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕੰਮ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ’ਤੇ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਸ ਲਈ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦਾ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਨਾਗਰਿਕ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪੋਰਟਲ ’ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇਹ ਸੇਵਾਵਾਂ ਡੋਰ ਸਟੈੱਪ ’ਤੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਮਾਸਟਰ ਪਲਾਨ ਵੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਹੂਲਤ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕ ਘਰ ਬੈਠੇ ਜਾਂ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪੋਰਟਲ ਰਾਹੀਂ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਾਰੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਲਈ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਫਾਰਮ ਭਰ ਸਕਣਗੇ।
ਪਟਵਾਰੀ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨਗੋ ਜਾਂ ਤਹਿਸੀਲਾਂ ਤੇ ਉੱਪ ਤਹਿਸੀਲਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਹੁਣ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ (ਮਾਲ) ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅੱਜ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮਾਲੀਆ ਪੁਨਰਵਾਸ ਅਤੇ ਆਫ਼ਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦੇਣ ਲਈ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਮਾਡਿਊਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਅੱਜ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਸਟਰ ਟ੍ਰੇਨਰ ਵੱਲੋਂ 2 ਘੰਟੇ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਹ ਗੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸਹਾਇਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲਿਆਂ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਪੱਤਰ ਅਨੁਸਾਰ ਉਕਤ ਟ੍ਰੇਨਰ ਏ. ਡੀ. ਸੀ. ਜਾਂ ਐੱਸ. ਡੀ. ਐੱਮ., ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਅਤੇ ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜ਼ਿਲਾ ਸਿਸਟਮ ਮੈਨੇਜਰ (ਡੀ. ਐੱਸ. ਐੱਮ.), 2 ਸਹਾਇਕ ਸਿਸਟਮ ਮੈਨੇਜਰ (ਏ. ਐੱਸ. ਐੱਮ.), ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਮਾਸਟਰ ਟ੍ਰੇਨਰ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਤਕਨੀਕੀ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ (ਡੀ. ਆਈ. ਟੀ. ਐੱਮ.) ਤੇ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇਸ ਸਹੂਲਤ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਦੇ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਜਾ ਕੇ ਜਾਂ ਖੁਦ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਸਕੇਗਾ। ਇਸ ਪੋਰਟਲ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਮਾਲੀਆ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਮ ਲਈ ਏਜੰਟਾਂ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਬਿਨੈਕਾਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਰਕਮ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾ ਕੇ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਸਕਣਗੇ।