ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਅਤੇ ਮਾਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲੰਬਿਤ ਇੰਤਕਾਲਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 4-4-2025 ਤੱਕ ਸਾਰੀਆਂ ਇੰਤਕਾਲਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇ, ਜੇਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਤਾਰੀਖ਼ ਤੱਕ ਇੰਤਕਾਲਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਮੁਕੰਮਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਤੇ ਮਾਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇੰਤਕਾਲਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਮਿਤੀਬੱਧ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਪਰੰਤੂ ਕੰਪਿਊਟਰ ਸਿਸਟਮ ਤੋਂ ਡਾਟਾ ਕੱਢਣ ‘ਤੇ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਤੇ ਤਹਿਸੀਲਾਂ ਵਿਚ ਕਾਫੀ ਇੰਤਕਾਲ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾਂ ਲੰਘ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਲੰਬਿਤ ਹਨ।
ਇੰਤਕਾਲਾਂ ਦੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਲੰਬਿਤ ਰਹਿਣ ਨਾਲ ਇਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਖੱਜਲ-ਖੁਆਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਬਾਰੇ ਜ਼ੀਰੋ ਟੋਲਰੈਂਸ ਨੀਤੀ ਹੈ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਇਹ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਰਿਵੀਊ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਸਾਰੇ ਓਵਰਡਿਊ ਮਿਊਟੇਸ਼ਨ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਮਿਤੀ 4-4-2025 ਤੱਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।
ਸਬੰਧਤ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ/ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ/ਕਾਨੂੰਗੋ ਅਤੇ ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ 4-4-2025 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਓਵਰਡਿਊ ਇੰਤਕਾਲ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।