ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹਿੰਸਾ ਪ੍ਰਤੀ ਜ਼ੀਰੋ-ਟਾਲਰੈਂਸ ਨੀਤੀ ਦੁਹਰਾਉਂਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਹਿੰਸਾ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ‘ਤੇ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਮੈਡੀਕਲ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵੱਧ ਰਹੇ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਗੰਭੀਰ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵਿਖੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣ ਲਈ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ, ਸੀ. ਪੀਜ਼./ਐੱਸ. ਐੱਸ. ਪੀਜ਼. ਅਤੇ ਸਿਵਲ ਸਰਜਨਾਂ ਨਾਲ ਉੱਚ-ਪੱਧਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ‘ਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸਕੱਤਰ ਸਿਹਤ ਕੁਮਾਰ ਰਾਹੁਲ, ਸਕੱਤਰ ਸਿਹਤ ਕਮ ਐੱਮ. ਡੀ. ਐੱਨ. ਐੱਚ. ਐੱਮ. ਡਾ. ਅਭਿਨਵ ਤ੍ਰਿਖਾ, ਐੱਮ. ਡੀ. ਪੀ. ਐੱਚ. ਐੱਸ. ਸੀ. ਵਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਸ਼ਰਮਾ ਅਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸਿਹਤ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਡਾ. ਹਿਤਿੰਦਰ ਕੌਰ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।
ਕੰਮ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ‘ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਡਾ. ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿਹਤ ਬੋਰਡਾਂ ਦੇ ਗਠਨ ਸਬੰਧੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੋਰਡਾਂ ‘ਚ ਐੱਸ. ਐੱਸ. ਪੀ., ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ, ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ/ਮੈਡੀਕਲ ਸੁਪਰੀਡੈਂਟ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੀ. ਸੀ. ਐੱਮ. ਐੱਸ. ਪ੍ਰਧਾਨ/ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਆਈ. ਐੱਮ. ਏ. ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ, ਪੈਰਾ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟਾਫ਼/ਐੱਨ. ਜੀ. ਓ. ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਿਰ ਮੈਂਬਰ ਵਜੋਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬੋਰਡ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਲਈ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨਗੇ। ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ‘ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਮੈਡੀਕੇਅਰ ਸਰਵਿਸ ਪਰਸਨਜ਼ ਐਂਡ ਮੈਡੀਕੇਅਰ ਸਰਵਿਸ ਇੰਸਟੀਚਿਊਸ਼ਨਜ਼ (ਪ੍ਰੀਵੈਂਸ਼ਨ ਆਫ ਵਾਇਲੈਂਸ ਐਂਡ ਡੈਮੇਜ ਟੂ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ) ਐਕਟ, 2008’ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵਿਖੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੋਵਾਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਡਿਸਪਲੇ ਬੋਰਡ ਲਗਾਏ ਜਾਣ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਇਸ ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ, ਜੁਰਮਾਨੇ ਅਤੇ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਅਤੇ ਪੁਲਸ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਨੰਬਰਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਇਆ ਜਾਵੇ।