ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਰਹੱਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ₹1,000 ਕਰੋੜ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਮੰਗ ਜੈਸਲਮੇਰ ‘ਚ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਣ ਨਾਲ ਹੋਈ ਬਜਟ ਪੂਰਵ ਬੈਠਕ ਦੌਰਾਨ ਰੱਖੀ ਗਈ।
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਦੇ ਬਿਆਨ ਅਨੁਸਾਰ, ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਜੇ.ਐਂਡ.ਕੇ. ਅਤੇ ਹਿਮਾਲੀ ਰਾਜਾਂ ਵਾਂਗ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਮੱਧਮ ਉਦਯੋਗਾਂ (MSMEs) ਲਈ ਉਦਯੋਗਿਕ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਮੰਗ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸਰਹੱਦੀ ਅਤੇ ਸਬ-ਪਹਾੜੀ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਨਾਬਾਰਡ ਦੀ ਸੀਜ਼ਨਲ ਖੇਤੀਗਤੀ ਲਾਇਨ ਲਈ 3,041 ਕਰੋੜ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ, ਜੋ ਮੌਜੂਦਾ 1,100 ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਘਟਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਮੰਗ ਇਸ ਲਈ ਅਹਿਮ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸਦੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁੰਦਰ ਲਾਲਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਣ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ।
ਰਾਜਪੁਰਾ ਵਿੱਚ ਸੜਕ ਸੰਪਰਕ ਲਈ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ₹100 ਕਰੋੜ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ NH-44 ਨੂੰ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਟਡ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਕਲੱਸਟਰ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਵਾਲੀ ਸੜਕ ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕੇ।
ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਵੰਦੇ ਭਾਰਤ ਰੇਲ ਬਠਿੰਡਾ ਤੱਕ ਚਲਾਉਣ, ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਠੂੰਠ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ 2,500 ਦੀ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਰਾਸ਼ੀ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਆਵਾਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਮਦਦ ਨੂੰ 1.2 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 2.5 ਲੱਖ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪੱਕੇ ਰਾਸ਼ਨ ਦਿਹਾਡੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਹੋਨੋਰਰੀਅਮ ਨੂੰ 600 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 2,000 ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਇਹਨਾਂ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਪੈਂਡਿੰਗ ਰੂਰੇਲ ਡਿਵਲਪਮੈਂਟ ਫੀ (6,857 ਕਰੋੜ) ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਉਠਾਈ।
ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਜਿਥੇ ਰਾਜ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਆਧੁਨਿਕ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਅਹਿਮ ਹਨ, ਉਥੇ ਹੀ ਇਹ ਸਵਾਲ ਵੀ ਖੜ੍ਹਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਮੰਜ਼ੂਰ ਕਰੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੇ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਮੰਗਾਂ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਰਾਜ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਅਵਾਜ਼ ਹਨ। ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਾਥ ਦਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਆਪਣੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਬਿਹਤਰੀ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਵਧ ਸਕੇ।