ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਨੇ ਰਾਜ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਹਾਲਾਤ, ਕਿਸਾਨੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਨਿਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ‘ਚ ਰੱਖਿਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਵੀਂ ਮੰਡੀਕਰਨ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਸਰਬ ਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਰਹੀ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਆਰਥਿਕਤਾ, ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦੇ ਅਨਾਜ ਉਤਪਾਦਕ ਹੋਣ ਦੇ ਮੂਲ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਰਾਖੀ ਵਾਸਤੇ ਇਕ ਅਹਿਮ ਕਦਮ ਵਜੋਂ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਇੱਕ ਸੁਰ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਦੱਸਦਿਆਂ ਇਸਦਾ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਭੀਮ ਰਾਓ ਅੰਬੇਡਕਰ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ‘ਚ ਸਰਕਾਰੀ ਇਮਾਰਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਮਸਲੇ ‘ਤੇ ਵੀ ਨਿੰਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਮਸਲਾ ਸਿਰਫ਼ ਦਲਿਤ ਭਲਾਈ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਅੰਬੇਡਕਰ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਮੁੱਲਿਆਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਨਾਲ ਵੀ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅੰਬੇਡਕਰ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਜਾਤੀ ਜਾਂ ਸਮੂਹ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਬਲਕਿ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਬਰਾਬਰੀ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਦੇ ਵਾਹਕ ਸਨ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਕਦਮ ਵਾਪਸ ਲਵੇ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਵਿਵਾਦਸਪਦ ਨਤੀਆਂ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰੇ।
ਇਸ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਮੁੱਦੇ ਵੀ ਉਭਰੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ, ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ, ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ। ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਵਧ ਰਹੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਤਮਹੱਤਿਆ ਅਤੇ ਪਰਾਲੀ ਸੰਕਟ ‘ਤੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੂੰਜ ਕਿਸਾਨੀ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਹੀ ਰਹੀ।
ਇਹ ਸੈਸ਼ਨ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨੀ ਮੁੱਦੇ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਗੇ। ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਹੋਏ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ਦਾ ਅਸਲ ਜ਼ਮੀਨੀ ਅਮਲ ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੇਂਦਰ ਨਾਲ ਇਹ ਮਸਲੇ ਕਿਵੇਂ ਉਠਾਉਂਦੀ ਹੈ।