*ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨਸ਼ਾ ਰੋਕਥਾਮ ਦਿਵਸ ਮੌਕੇ ਯੂਐਨਓਡੀਸੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਨਸ਼ਾ, ਐਚਆਈਵੀ ਅਤੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ‘ਚ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ*
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ/ਲੁਧਿਆਣਾ, 27 ਜੂਨ: ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਮੁੜ ਵਸੇਬਾ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ‘ਨਸ਼ਾ, ਐਚਆਈਵੀ ਅਤੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ‘ਚ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਸਿਹਤ’ ਵਿਸ਼ੇ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਉੱਚ-ਪੱਧਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਯੂਨਾਈਟਡ ਨੇਸ਼ਨਜ਼ ਆਫਿਸ ਆਨ ਡਰਗਜ਼ ਐਂਡ ਕਰਾਈਮ (ਯੂਐਨਓਡੀਸੀ) ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾ ‘ਟਰਨ ਯੋਰ ਕਨਸਰਨ ਇੰਟੂ ਐਕਸ਼ਨ’ (ਟੀਵਾਈਸੀਆਈਏ) ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨਸ਼ਾ ਰੋਕਥਾਮ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਸਕਰੀ ਵਿਰੋਧੀ ਦਿਵਸ ਮੌਕੇ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਇਸ ਇੱਕ ਰੋਜ਼ਾ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ, ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਤ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਸਿਹਤ ਮਾਹਰਾਂ ਨੇ ਭਾਗ ਲਿਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਬਿਹਤਰ ਸਿਹਤ ਲਈ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਉਦਘਾਟਨੀ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਚੱਲ ਰਹੇ ‘ਯੁੱਧ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ’ ਮੁਹਿੰਮ ਤਹਿਤ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤੀ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ‘ਤੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਸਾਰੇ ਪੱਖਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਤਾਲਮੇਲ ਬੇਹੱਦ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਮੁੱਖ ਕਦਮਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਲਤ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਨਾ। ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਤਸਕਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਫਰਕ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ 10,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਸ਼ਾ ਪੀੜਤਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤੀ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ 25,000 ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਹੈਪੇਟਾਈਟਿਸ, ਐਚਆਈਵੀ ਅਤੇ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਸੁਧਾਰ ਘਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਸਗੋਂ ਇਲਾਜ, ਮੁੜ ਵਸੇਬਾ ਅਤੇ ਸਿਹਤਯਾਬੀ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਵੀ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਓਓਏਟੀ ਕਲੀਨਿਕਾਂ ਦਾ ਨੈੱਟਵਰਕ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਜੋ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ੇ ਤੋਂ ਉਭਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਆਈਟੀਆਈ ਕੋਰਸ, ਮਨੋਚਿਕਿਤਸਕ ਅਤੇ ਕੌਂਸਲਰ ਵੀ ਕੈਦੀਆਂ ਲਈ ਉਪਲੱਬਧ ਹਨ।”
ਸੂਬੇ ਭਰ ਦੇ ਜੇਲ੍ਹ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਜੇਲ੍ਹ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਰਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਨਾਰਕੋਟਿਕ ਡਰਗਜ਼ ਐਂਡ ਸਾਇਕੋਟ੍ਰੋਪਿਕ ਸਬਸਟੈਂਸਿਜ਼ (ਐਨਡੀਪੀਐਸ) ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਦੋਸ਼ੀ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਧਾਰਾਤਮਕ ਨਿਆਂ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਮਿਸਾਲ ਕਾਇਮ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਨਸ਼ੇ ਨੂੰ ਸਮਾਜ ਤੋਂ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਹਰ ਨਸ਼ਾ ਪੀੜਤ ਤੱਕ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਦੋਵੇਂ ਅਹਿਮ ਮਹੱਤਵ ਰੱਖਦੇ ਹਨ।”
ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਉਭਰ ਰਹੀਆਂ ਸਿਹਤ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਈਜੀ ਜੇਲ੍ਹ ਅਤੇ ਆਈਏਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੁਹੰਮਦ ਤਇਅਬ ਨੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਲਾਂ ‘ਤੇ ਕਈ ਸੈਸ਼ਨ ਹੋਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ ਅਤੇ ਸੰਕਰਾਮਕ ਬੀਮਾਰੀਆਂ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ, ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਲਈ ਖ਼ਾਸ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਦਿਵਿਆਂਗਤਾ, ਨਸ਼ਾ ਅਤੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ‘ਚ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਜਿੰਦਗੀ ਵਰਗੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ‘ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਚਰਚਾ ਹੋਈ।
ਯੂਐਨਓਡੀਸੀ ਦੇ ਮਾਹਰਾਂ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਮੁੜ ਵਸੇਬਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਿਆਰਾਂ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਸਰਵੋਤਮ ਅਭਿਆਸਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਮੂਲ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸਮੇਂ ਅਤੇ ਰਿਹਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਇਲਾਜ ਅਤੇ ਮਨੋ-ਸਮਾਜਿਕ ਸਹਾਇਤਾ ਲਗਾਤਾਰ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆ ਲਈ ਯੂਐਨਓਡੀਸੀ ਖੇਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੀ ਅਪਰਾਧਿਕ ਨਿਆਂ ਮਾਹਰ ਸੀਮਾ ਜੋਸ਼ੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਇਸ ਸਾਲ ਦੀ ਥੀਮ ‘ਵਰਲਡ ਡਰਗ ਪ੍ਰਾਬਲਮ: ਪਰਸਿਸਟਿੰਗ ਇਸ਼ੂਜ਼, ਨਿਊ ਚੈਲੇਂਜਜ਼, ਇਨੋਵੇਟਿਵ ਰਿਸਪਾਂਸਿਜ਼’ ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਦਿਵਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਬਦਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਸਾਡੇ ਹੱਲ ਵੀ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਕਸਿਤ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਸਿਰਫ਼ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਹੱਲਾਂ, ਸਾਂਝੇਦਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਆਸ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਹੈ। ਜੇਲ੍ਹ ‘ਚ ਕੈਦੀਆਂ ਸਿਹਤ, ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਇਲਾਜ ਅਤੇ ਐਚਆਈਵੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਇਸ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਾ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੁੜ ਸਿਹਤਯਾਬ ਹੋਣ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਨਾਲ ਹੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਸਿਹਤਮੰਦ ਸਮਾਜ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ।”
ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਗਿਆਨਾਂ ਨੇ ਸਕ੍ਰੀਨਿੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀ, ਨਸ਼ਾ ਛੱਡਣ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਇਲਾਜ, ਓਪੀਓਡ ਅਧਾਰਤ ਇਲਾਜ, ਮਾਨਸਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਇਲਾਜ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰਤਾ ਜਿਹੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ‘ਤੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ। ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਅਤੇ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਨਸ਼ਾ ਅਤੇ ਐਚਆਈਵੀ ‘ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲ ਟੂਲਜ਼ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ।
ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਜਨਨ ਸਿਹਤ, ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਨਸ਼ੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਦੌਰਾਨ ਅਤੇ ਰਿਹਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਇਲਾਜ ਅਤੇ ਦੇਖਭਾਲ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ‘ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਚਰਚਾ ਹੋਈ।
ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਆਧਾਰਿਤ ਸਭਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਅਤੇ ਤਾਲਮੇਲ ਵਾਲਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਅਪਣਾਉਣ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਲਿਆ।