ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਰਵੀ-ਬਿਆਸ ਜਲ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਜ ਨਾਲ ਵੰਡਣ ਲਈ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਬਿਆਨ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਹਕੀਕਤ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਉਦਯੋਗਾਂ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਵੈਖਰੀਕਤ ਵੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਰਹਿ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਕਈ ਅਧਿਐਨ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਪੱਧਰੀ ਗਿਰਾਵਟ ਖਤਰਨਾਕ ਹੱਦ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ, ਰਾਜ ਤੋਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਜ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਜੂਦ ਤੇ ਹੀ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਖ਼ਤਰਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਨੇ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਲ ਉਪਲੱਬਧਤਾ ਦੀ ਮੁੜ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਿਆਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਕੋਈ ਵੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੰਡ ਉਸਦੀ ਅਸਲ ਉਪਲੱਬਧਤਾ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜਾਂਚ ਕਰਕੇ ਹੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੂੰ ਨਿਆਂਪੂਰਨ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ, ਜੋ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਅੰਨਦਾਤਾ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਆਪਣੇ ਹੀ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਵੰਜਾ ਰਹੇ, ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜਾਬ, ਸਗੋਂ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਉੱਤੇ ਪਵੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹਰੀ-ਭਰੀ ਖੇਤੀ, ਜੋ ਕਿ ਹਰ ਭਾਰਤੀ ਦੀ ਥਾਲੀ ਵਿੱਚ ਅਨਾਜ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਸਦੇ ਅਧਾਰ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨਾ, ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਖਾਦ ਰਾਹਤ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਉੱਤੇ ਵਿਅਪਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਅਸੀਂ ਆਸ਼ਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ, ਖੇਤੀਆਂ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਨਿਆਂਪੂਰਨ ਫੈਸਲਾ ਲਏਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕ ਦਾ ਪਾਣੀ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹੇ—ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਮੰਗ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਹੱਕ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ, ਜੋ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦਾ ਅਨਾਜ ਕੋਠਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸਰੋਤਾਂ ਨਾਲ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ, ਵਿਗਿਆਨਕ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਰਾਜ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਿੱਤ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਗੱਲ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਗੰਭੀਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਘੱਟ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਅੰਕੜੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਲਗਭਗ 80% ਨਦੀਵਾਂ ਅਤੇ ਭੂਗਰਭੀ ਜਲ ਸਰੋਤ ਖਤਰਨਾਕ ਹੱਦ ਤੱਕ ਹਰੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੁੱਖ ਨਦੀ ਪਾਣੀ ਬਿਆਸ, ਰਾਵੀ, ਅਤੇ ਸਤਲੁਜ ਰਾਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ 1960 ਦੇ ਇੰਡੋ-ਪਾਕ ਵਾਧੀ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸੰਧੀਆਂ ਅਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਅੰਤਰਰਾਜੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਵੰਡਿਆ।
ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਇੱਕ ਰਾਜ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੋਤਾਂ ਤੇ ਹੱਕ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਅਗਵਾਨ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨਦੀ ਪਾਣੀ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਰ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰ ਅਜਿਹੇ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਹਨ, ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਹਨ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਹ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਉਦਯੋਗਾਂ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਇਹ ਪਾਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਉਹ ਇਹ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਬੇਵਜ੍ਹਾ ਵੰਡਣ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾਵੇ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਉੱਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਦਿੱਲੀ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀ ਪਾਣੀ ਲੋੜ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਵਿਧਾਨਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਾਹ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਾਣੀ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਲੜੇ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪੰਜਾਬੀ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨੋਟ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਡ੍ਰਿਪ ਇਰੀਗੇਸ਼ਨ, ਜਲ ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਵਿਗਿਆਨਕ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਹੱਕ ਅਤੇ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆਉਣਾ ਪਵੇਗਾ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਰਾਜ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦਾ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਉਠਾਉਣਾ ਲੋੜੀਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਸਬੰਧਤ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਉੱਤੇ ਗੰਭੀਰ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।