ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ – ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਇਕ ਰਜਿਸਟਰੀ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ’ਚ ਹਨ ਅਤੇ ਜੋ ਲੋਕ ਸਵੈ-ਰਿਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੁਰਮਾਨਾ ਜਾਂ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਐਲਾਨ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਹੋਮਲੈਂਡ ਸਿਕਿਓਰਿਟੀ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇਕ ਬਿਆਨ ’ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ’ਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹਰੇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ, ਉਂਗਲੀਆਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਦੇਣੇ ਪੈਣਗੇ ਅਤੇ ਇਕ ਪਤਾ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਲਈ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਉਣ ਲਈ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀਅਤਾ ਐਕਟ, ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਇਕ ਭਾਗ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਜੋ ਕਿ 14 ਸਾਲ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ।
ਇਹ ਐਲਾਨ ਉਦੋਂ ਆਇਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲਾ ਦੇਣ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ’ਚ ਪਨਾਹ ਮੰਗਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਸਰਹੱਦ ਨੂੰ ਸੀਲ ਕਰਨ ਦੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਿਆਨ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਪਰਦੇਸੀ ਵੱਲੋਂ ਰਜਿਸਟਰ ਨਾ ਕਰਵਾਉਣਾ ਇਕ ਅਪਰਾਧ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਜੁਰਮਾਨਾ, ਕੈਦ ਜਾਂ ਦੋਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ, ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਹੁਣ ਕਦੇ ਵੀ ਅਣਦੇਖਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਆਪਣੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ‘ਤੇ, ਯੂ.ਐੱਸ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਐਂਡ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਰਵਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਜਲਦੀ ਹੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਇਕ ਫਾਰਮ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਬਣਾਏਗੀ। ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਆਪਣੇ 10 ਸਹੁੰ ਚੁੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚੋਂ ਇਕ ’ਚ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ’ਚ ਇਕ ਰਜਿਸਟਰੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੀ ਰੂਪਰੇਖਾ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਹੋਮਲੈਂਡ ਸਿਕਿਓਰਿਟੀ ਤੁਰੰਤ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ’ਚ ਸਾਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਗੈਰ-ਰਜਿਸਟਰਡ ਪਰਦੇਸੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰੇ।