ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਧਰਮ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਰਿਜਰਵੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜਸਟਿਸ ਬੀਆਰ ਗਵਈ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਧਰਮ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਲਕੱਤਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਉਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਜਿਸ ਨੇ 77 ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ (ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮੁਸਲਮਾਨ) ਨੂੰ ਹੋਰ ਪੱਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ (ਓ.ਬੀ.ਸੀ.) ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਅਧੀਨ ਸ਼੍ਰੇਣੀਬੱਧ ਕਰਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ 22 ਮਈ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਬੰਗਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਸਮੇਤ ਸਾਰੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਜਸਟਿਸ ਬੀਆਰ ਗਵਈ ਅਤੇ ਕੇਵੀ ਵਿਸ਼ਵਨਾਥਨ ਦੀ ਬੈਂਚ ਅੱਗੇ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਆਈਆਂ। ਜਸਟਿਸ ਗਵਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਧਰਮ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 2010 ਤੋਂ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ ਕਈ ਜਾਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਓਬੀਸੀ ਦਰਜੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ‘ਚ ਕਿਹਾ,
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ 77 ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਪਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਵਜੋਂ ਚੁਣਨਾ ਸਮੁੱਚੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਹੈ। ਰਾਜ ਦੇ 2012 ਦੇ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ 2010 ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ‘ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਬਾਹਰ ਕੀਤੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਸਨ ਜਾਂ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈ ਚੁੱਕੇ ਸਨ, ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਯੋਗ ਸਨ। , ਜਾਂ ਰਾਜ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਰਹੇ, ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ।