ਨੈਸ਼ਨਲ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਬਿਹਾਰ ‘ਚ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਦੇ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਸੋਧ (SIR) ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਅਯੋਗਤਾ ‘ਤੇ ਹੈਰਾਨੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹ ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੀਬਰ ਸੋਧ ਤਹਿਤ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਆਈਆਂ। ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਐਸਆਈਆਰ ਵਿੱਚ 85 ਹਜ਼ਾਰ ਨਵੇਂ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਬੂਥ ਪੱਧਰ ਦੇ ਏਜੰਟਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ ਦੋ ਇਤਰਾਜ਼ ਦਰਜ ਕਰਵਾਏ। ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਦਾਅਵਾ ਔਨਲਾਈਨ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਵਾਂਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਵੀਕਾਰਯੋਗ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਐਸਆਈਆਰ ਦੌਰਾਨ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਐਸਆਈਆਰ ਦੀ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵੋਟਰ-ਅਨੁਕੂਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਬਣਾਈ ਰੱਖੋ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ 15 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ। ਅਸੀਂ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਵੋਟਰ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖੇ ਗਏ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਦਾਅਵੇ ਦਰਜ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਬੂਥ ਪੱਧਰ ਦੇ ਏਜੰਟਾਂ ਦੁਆਰਾ ਜਮ੍ਹਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੇ ਬਦਲੇ ਰਸੀਦਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖੇ ਗਏ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਸਰੀਰਕ ਅਤੇ ਔਨਲਾਈਨ ਦੋਵਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ। ਦਾਅਵਾ ਫਾਰਮ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਜਾਂ ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ 11 ਹੋਰ ਸਵੀਕਾਰਯੋਗ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਮ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।