ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ – ਬਲਵੰਤ ਸਿਘ ਰਾਜੋਆਣਾ ਸੰਬੰਧੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਪਾਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲਾਂ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਰਾਇ ਲੈਣ ਲਈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸਬ ਆਫਿਸ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਕੱਤਰਤਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਹੋਈ ਇਸ ਇਕੱਤਰਤਾ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲੰਬੀ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਹੋਈ। ਚਰਚਾ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਮੁੱਖਤਾ ਨਾਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਅੱਗੇ ਗੋਡੇ ਨਹੀਂ ਟੇਕਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਅਤੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਸਗੋਂ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵੱਧਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਇਕੱਤਰਤਾ ਮਗਰੋਂ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੰਜੀਦਾ ਕੌਮੀ ਮਾਮਲਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ ਕੌਮੀ ਰਾਏ ਬਣਾਉਣੀ ਬੇਹੱਦ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਲੜ੍ਹ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਅੜੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਭੁੱਗਤ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਨਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਾਮਲੇ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਕਹਿਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਬੇਹੱਦ ਦੁਖਦਾਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੀ ਕਾਰਜਸ਼ੈਲੀ ਵਿਚ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕ ਸਮਾਨ ਜਾਨਣ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਅਹਿਮ ਮਾਮਲੇ ਸਬੰਧੀ ਅਪਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਪਹੁੰਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦੀ ਹੈ।