ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚਾਲੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਵਰਗ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਵੀ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ, ਅਧਿਕਾਰਤਾ ਅਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਗੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਦੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ, ਅਧਿਕਾਰਤਾ ਅਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਦੀ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਜ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ 5 ਗੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਮੈਂਬਰਾਂ (ਇੱਕ ਔਰਤਾਂ ਲਈ) ਦੀ ਭਰਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਸਬੰਧਤਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਮਿਲ ਸਕੇ।
ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਿਨੈਕਾਰ ਦੀ ਉੱਮਰ 65 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਬਿਨੈਕਾਰ ਦੀ ਯੋਗਤਾ, ਇਮਾਨਦਾਰੀ, ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਜਿਸ ਵੱਲੋਂ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਹੋਣ, ਇਸ ਅਸਾਮੀ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਸਾਮੀ ਲਈ ਚਾਹਵਾਨ ਉਮੀਦਵਾਰ ਆਪਣੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਡਾਇਰੈਕਟਰ, ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ, ਅਧਿਕਾਰਤਾ ਅਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਐਸ.ਸੀ.ਓ ਨੰ:7, ਫੇਜ਼-1, ਐਸ.ਏ.ਐਸ ਨਗਰ ਮੋਹਾਲੀ ’ਚ 19 ਅਗਸਤ 2024 ਤੱਕ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਿਤੀ 29.08.2023 ਅਤੇ ਮਿਤੀ 21.10.2023 ਨੂੰ ਜ਼ਾਰੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੁਬਾਰਾ ਅਰਜੀ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।