ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਫ਼ੌਜ ਦੇ ਇੱਕ ਕਰਨਲ ਰੈਂਕ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ‘ਤੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਐੱਫ. ਆਈ. ਆਰ. ਦਰਜ ਕਰਨ ‘ਚ ਦੇਰੀ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਗੰਭੀਰ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ, ਜਸਟਿਸ ਸੰਦੀਪ ਮੌਦਗਿਲ ਨੇ ਰਾਜ ਅਤੇ ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ. ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਸਟੇਟਸ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗੀ, ਜਿਸ ’ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਦੱਸਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਥਿਤ ਘਟਨਾ ਬਾਰੇ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਐੱਫ. ਆਈ. ਆਰ. ਦਰਜ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਕਿਉਂ ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਐੱਫ. ਆਈ. ਆਰ. ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ (ਫ਼ੌਜੀ ਅਧਿਕਾਰੀ) ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਮੈਡੀਕਲ ਰਿਪੋਰਟ ਰਿਕਾਰਡ ’ਚ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਐੱਫ. ਆਈ. ਆਰ. ਦਰਜ ਕਰਨ ਵਿਚ ਦੇਰੀ ਦਾ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ?
ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ’ਚ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ’ਚ ਫ਼ੌਜ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ’ਚ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰਨਲ ਪੁਸ਼ਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਠ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ ਕਿ 13 ਮਾਰਚ ਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਸ ਦੇ ਚਾਰ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਰੈਂਕ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਪੁਲਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਉਸ ’ਤੇ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਬੇਟੇ ’ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕਰਨਲ ਬਾਠ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਪਤਨੀ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਥਾਨਕ ਪੁਲਸ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਵਿਚ ਅਸਫ਼ਲ ਰਹੀ। ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕਾਲਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਣਗੌਲਿਆਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਐੱਫ. ਆਈ. ਆਰ. ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕਿਸੇ ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ’ਤੇ ਅਣਪਛਾਤੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ‘ਝਗੜੇ’ ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਫਰਜ਼ੀ ਐੱਫ. ਆਈ. ਆਰ. ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ