ਇੰਦੌਰ (ਏਜੰਸੀਆਂ) – ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਇੰਦੌਰ ’ਚ ਦੂਸ਼ਿਤ ਪਾਣੀ ਕਾਰਨ ਹੁਣ ਤੱਕ 19 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦਿਲੀਪ ਯਾਦਵ ਅਤੇ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਰੋਹਿਤ ਸਿਸੋਨੀਆ ਨੂੰ ‘ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ’ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸਿਸੋਨੀਆ ਦਾ ਤਬਾਦਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਹੀ, ਇੰਚਾਰਜ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਸੰਜੀਵ ਸ਼੍ਰੀਵਾਸਤਵ ਕੋਲੋਂ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਚਾਰਜ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ’ਚ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੰਦੌਰ ਦੇ ਭਾਗੀਰਥਪੁਰਾ ਸਿਹਤ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ‘‘ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਐਮਰਜੈਂਸੀ’’ ਵਜੋਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਹੰਗਾਮੀ ਕਦਮਾਂ ਅਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਨਿਗਰਾਨੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਥਿਤੀ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਕਾਬੂ ਹੇਠ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਸ਼ਹਿਰ ਇੰਦੌਰ ਵਿਚ ਡਾਇਰੀਆ ਦੇ ਪ੍ਰਕੋਪ ਨੂੰ ‘ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਐਮਰਜੈਂਸੀ’ ਵਜੋਂ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਹਨ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਇੰਦੌਰ ਬੈਂਚ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ’ਤੇ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ। ਅਦਾਲਤ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਤ੍ਰਾਸਦੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੰਦੌਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਿਤੇਸ਼ ਇਨਾਨੀ ਦੀ ਲੋਕਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

