ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਉਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇਗਾ, ਜਿਸ ‘ਚ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸੰਕਟ ‘ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਕਾਰਨ ਸੂਚੀ ਅਨੁਸਾਰ ਜਸਟਿਸ ਪੀ.ਕੇ. ਮਿਸ਼ਰਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਕੇ. ਵੀ. ਵਿਸ਼ਵਨਾਥਨ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਵੱਲੋਂ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਜਲ ਮੰਤਰੀ ਆਤਿਸ਼ੀ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ, ਭਾਜਪਾ ਸ਼ਾਸਿਤ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸ਼ਾਸਿਤ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਾਣੀ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਜੀਵਨ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਬੁਨਿਆਦੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, “ਪਾਣੀ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਜਿਉਂਦੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਪਾਣੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਵੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਨੁਛੇਦ 21 ਦੇ ਤਹਿਤ ਗਾਰੰਟੀਸ਼ੁਦਾ ਜੀਵਨ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਅਤੇ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਿੱਸਾ ਹੈ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, “ਅੱਤ ਦੀ ਗਰਮੀ ਅਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਮੀ ਕਾਰਨ ਮੌਜੂਦਾ ਪਾਣੀ ਦਾ ਸੰਕਟ ਹੋਰ ਵਿਗੜਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਐਨਸੀਟੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਨਮਾਨਜਨਕ ਅਤੇ ਗੁਣਵੱਤਾ ਭਰਪੂਰ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ।