ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਖਪਤਕਾਰ ਮਾਮਲੇ, ਖੁਰਾਕ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਮਿੱਲ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀਆਂ ਹੱਕੀ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਦਖ਼ਲ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਸੀਐੱਮ ਮਾਨ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਐ ਕਿ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਐਫ.ਸੀ.ਆਈ. ਨੂੰ 31 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਮਿੱਲਾਂ ਤੋਂ ਚਾਵਲ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਸਾਉਣੀ ਸੀਜ਼ਨ 2023-24 ਦੌਰਾਨ ਐਫ.ਸੀ.ਆਈ. ਮਿੱਲਾਂ ਤੋਂ ਆਏ ਚਾਵਲਾਂ ਲਈ ਜਗ੍ਹਾ ਮੁਹੱਈਆ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ। ਇਸ ਲਈ ਡਿਲੀਵਰੀ ਦੀ ਮਿਆਦ 30 ਸਤੰਬਰ 2024 ਤੱਕ ਵਧਾਉਣੀ ਪਈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਿੱਲ ਮਾਲਕ 2024-25 ਦੇ ਸਾਉਣੀ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਚੁਕਾਈ ਅਤੇ ਸਟੋਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਝਿਜਕ ਰਹੇ ਹਨ। ਮਿੱਲ ਮਾਲਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਕਵਰਡ ਸਟੋਰੇਜ ਵਿੱਚੋਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 20 ਲੱਖ ਮੀਟਰਕ ਟਨ ਚੌਲ/ਕਣਕ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਅਨਾਜ ਦੇ ਗੋਦਾਮ ਭਰੇ ਪਏ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੁਝ ਰਣਨੀਤਕ ਹੱਲ ਕੱਢਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਜਾਣ ਕੇ ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚਾਵਲ ਦੀ ਬਰਾਮਦ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਪੂਲ ਵਿੱਚ 120 ਲੱਖ ਮੀਟਰਕ ਟਨ ਚੌਲ ਜਾਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ 31 ਮਾਰਚ, 2025 ਤੱਕ ਸਿਰਫ਼ 90 ਲੱਖ ਮੀਟਰਕ ਟਨ ਚਾਵਲ ਸਟੋਰ ਕਰਨ ਲਈ ਥਾਂ ਦੇਣੀ ਨਾਕਾਫ਼ੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਬਾਇਓ-ਈਥਾਨੌਲ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਇਕਾਈਆਂ ਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀ/ਵਾਜਬ ਕੀਮਤ ‘ਤੇ ਚਾਵਾਲਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ, ਓ.ਐੱਮ.ਐੱਸ.ਐੱਸ. ਅਧੀਨ ਚੁਕਾਈ ਅਤੇ ਕੁੱਝ ਹੋਰ ਉਪਾਅ ਵੀ ਫੌਰੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਉਣੀ ਸੀਜ਼ਨ 2024-25 ਦੌਰਾਨ ਚਾਵਲ ਦੀ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਸਪੁਰਦਗੀ ਲਈ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ 120 ਲੱਖ ਮੀਟਰਕ ਟਨ ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਡਿਲਵਰੀ ਲਈ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕੇ।