ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਜਲ ਮੰਤਰੀ ਆਤਿਸ਼ੀ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਸੰਕਟ ਲਈ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪੱਤਰ ਲਿਖਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਯਮੁਨਾ ਵਿੱਚ ਲੋੜੀਂਦਾ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਪਾਣੀ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਜਲ ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕਈ ਫੈਸਲੇ ਲਏ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਤਿਸ਼ੀ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਸਵੇਰੇ ਵਜ਼ੀਰਾਬਾਦ ਜਲ ਭੰਡਾਰ ਦਾ ਮੁਆਇਨਾ ਕੀਤਾ। ਜਲ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਯਮੁਨਾ ‘ਚ ਘੱਟ ਪਾਣੀ ਛੱਡੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਵਜ਼ੀਰਾਬਾਦ ਜਲ ਭੰਡਾਰ ਦਾ ਪੱਧਰ 674 ਫੁੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੇ 670.3 ਫੁੱਟ ‘ਤੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਆਤਿਸ਼ੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਗਰਮੀਆਂ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਹਨ। ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਅਤੇ ਵਾਸ਼ਿੰਗ ਸੈਂਟਰਾਂ ਨੂੰ ਸੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਉਸਾਰੀ ਵਾਲੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀ ਟੀਮ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਤੋਂ ਇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੇਗੀ। ਪਾਣੀ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ 2000 ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਦੋ ਸੌ ਟੀਮਾਂ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।