ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਮੰਗ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਡੀ ਨੀਤੀ ਖਰੜੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਨੀਤੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਦੀ ਸਰਚਣਾ ਅਤੇ ਕਾਫ਼ੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਪਾਰਕ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਅਤੇ ਸਾਮਾਜਿਕ ਅਸਮਾਨਤਾਵਾਂ ਨੇ ਜਨਮ ਲਿਆ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣਾ ਪਿਆ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਅਧੁਨਿਕ ਤਕਨੀਕਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਨ, ਨਿੱਜੀ ਖੇਡਾਰੀ ਨੂੰ ਮੰਡੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਕੀਮਤ ਦੇਣ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਨਾਲ ਇਹ ਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਮੁੱਖ ਬਿੰਦੂ ਇਹ ਸਨ:
ਨਿੱਜੀ ਮੰਡੀਆਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ: ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਨਿੱਜੀ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵੇਚਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ।
ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ: ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ-ਵਿਕਰੀ ਲਈ ਔਨਲਾਈਨ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ।
ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਬਦਲਾਅ: ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਨੂੰ ਆਵਸ਼ਕ ਵਸਤੂ ਐਕਟ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰਨਾ।
ਇਸ ਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਅਪਤੀ ਇਹ ਸਨ ਕਿ ਇਸ ਨੀਤੀ ਨਾਲ:
ਮੈਂਡੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ: ਰਾਜ ਦੀ ਸਾਂਬੰਧਿਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ MSP (ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ) ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਸੀ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ: ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਸੀ ਕਿ ਨਿੱਜੀ ਖੇਡਾਰੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਹੈ।
3. ਜਮਖੋਰੀ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ: ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਅਤੇ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਦੀ ਬੇਨਿਯਮਿਤਤਾ ਨਾਲ ਜਮਖੋਰੀ ਵਧਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਜਤਾਈ ਗਈ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਨੀਤੀ ਖਰੜੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਰਾਜ ਦੇ ਮੰਡੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਵਿਵਸਥਾ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹੇਗੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਮੰਡੀ ਅਤੇ MSP ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਮਿਲਦੀ ਰਹੇਗੀ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਕਦਮ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਲਈ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦੇ ਸਬੰਧ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਕਸਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਲਈ ਹੋਰ ਕੀ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਅਵਾਜ਼ ਅਤੇ ਹਿੱਤ ਅਹਿਮ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਬਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ।