ਸ਼ੰਭੂ ਅਤੇ ਖਨੌਰੀ ਸਰਹੱਦਾਂ ‘ਤੇ ਬੀਤੇ ਵਰ੍ਹੇ ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੇ ਮਸਲੇ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਾ ਝੋਲ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਮਾਰਕੇਟਿੰਗ ‘ਤੇ ਕੌਮੀ ਨੀਤੀ ਫਰੇਮਵਰਕ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ 15 ਹੋਰ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਆਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ, ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੋਰਚਾ, ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਹਾਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਸਨ।
ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਤਿੰਨ ਘੰਟੇ ਚੱਲੀ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਰਾਜ ਦੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਮੰਤਰੀ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ ਅਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਯੂਨੀਆਂ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਖੇਤੀ ਮਾਰਕੇਟਿੰਗ ‘ਤੇ ਕੌਮੀ ਨੀਤੀ ਫਰੇਮਵਰਕ ਨੂੰ ਰਾਜ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਦੱਸਿਆ। ਯੂਨੀਆਂ ਨੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਤ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨੀਤੀ ਰਾਜ ਦੇ ਖੇਤੀ ਮਾਡਲ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਤੰਤਰ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਵੇਗੀ।
ਕੇਂਦਰ-ਰਾਜ ਸੰਬੰਧਾਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼
ਸ਼ੰਭੂ ਅਤੇ ਖਨੌਰੀ ਸਰਹੱਦਾਂ ‘ਤੇ ਮੋਰਚੇ ਲਗੇ ਕਿਸਾਨ ਕੇਵਲ ਰਾਜ ਦੇ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਪਹਿਰੇਦਾਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦੇ ਸੰਬੰਧਾਂ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਹਟਣਾ ਅਤੇ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਛੱਡ ਦੇਣਾ, ਮੱਦੇ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਉਸ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸਲ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹੀ ਹੈ।
ਕੌਮੀ ਨੀਤੀ ਫਰੇਮਵਰਕ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਪੱਖੀ ਯੋਜਨਾ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਮਕਸਦ ਵੱਡੇ ਕੌਰਪੋਰੇਟ ਨੂੰ ਖੇਤੀਖੇਤਰ ‘ਚ ਕਬਜ਼ਾ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਨੀਤੀ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਖਤਰਾ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲਗਾਤਾਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਖੇਤੀ ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਖੇਤੀਖੇਤਰ ਦੀ ਨੀਵ ਹਿੱਲਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਕਿਸਾਨ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਪੂਰਾ ਰਾਜ ਇਸਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਝਲੇਗਾ।
ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਅਤੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਨ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਯਤਨ ਕਰਨ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਰਾਜ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ 10 ਜਨਵਰੀ ਤੱਕ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਮਿਆਦ ਦੇ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੀਆਂ ਯੂਨੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਰੁਖ ਤਿਆਰ ਕਰੇ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਵੇ।
ਸ਼ੰਭੂ ਅਤੇ ਖਨੌਰੀ ਬਾਰਡਰ ‘ਤੇ ਬੈਠੇ ਕਿਸਾਨ ਸਿਰਫ਼ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਰਾਜ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਸੰਗਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਰਾਜ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਮਿਲਜੁਲ ਕੇ ਸਥਾਈ ਹੱਲ ਲੱਭਣਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰੇ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਅਧਾਰਿਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਬਣਾਵੇ।