Friday, December 27, 2024

Become a member

Get the best offers and updates relating to Liberty Case News.

― Advertisement ―

spot_img
spot_img
HomeDeshਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ-ਰਸ਼ੀਦ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਸਥਿਤੀ ਬੜੀ ਅਜੀਬ, ਕੈਦੀ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦੇ, ਪਰ...

ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ-ਰਸ਼ੀਦ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਸਥਿਤੀ ਬੜੀ ਅਜੀਬ, ਕੈਦੀ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦੇ, ਪਰ ਚੋਣ ਲੜ ਸਕਦੇ ਹਨ

 

ਅੱਤਵਾਦ ਦੇ ਦੋਸ਼ ‘ਚ ਜੇਲ ‘ਚ ਬੰਦ ਦੋ ਕੈਦੀਆਂ ਦੇ ਚੋਣ ਲੜਨ ਅਤੇ ਜਿੱਤਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਇਨ੍ਹੀਂ ਦਿਨੀਂ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਨੇ ਤਿੱਖੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਥਿਤੀ ਬੜੀ ਅਜੀਬ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕੈਦੀ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦੇ, ਪਰ ਚੋਣ ਲੜ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਕੈਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਚੋਣ ਲੜਨ ਅਤੇ ਜਿੱਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚਾਲੇ ਜੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਕੈਦੀ ਨੂੰ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਤਾਂ ਉਥੇ ਹੀ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰ ਉਸ ਨੂੰ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ’ਚ ਬੰਦ ਸਿੱਖ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਸ਼ੇਖ ਅਬਦੁਲ ਰਸ਼ੀਦ ਨੇ ਬਾਰਾਮੂਲਾ ਸੀਟ ’ਤੇ ਜਿੱਤ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਇਸੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਵਿਕਾਸ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਪਰਾਧਿਕ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਅਜੀਬ ਸਥਿਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਲੋਕ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦੇ, ਪਰ ਚੋਣ ਲੜ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜਿੱਤ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕ ਵੀ ਸੰਸਦ ਲਈ ਚੁਣੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਚੋਣ ਲੜਨ ਤੋਂ ਅਯੋਗ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੰਸਦੀ ਸੀਟ 60 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੀ। ਸੰਸਦ ਤੁਰੰਤ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਦਖਲ ਦੇਵੇ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਗੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਲਕੇ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਡੀਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਕੀਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਪਦਮਨਾਭਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਖ਼ੂਬਸੂਰਤੀ ਹੀ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਇਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਸਦ ‘ਚ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸੁਣਵਾਈ ਹੈ। ਜਿਸ ਇਲਜ਼ਾਮ ਤਹਿਤ ਉਮੀਦਵਾਰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਧਾਰਾਵਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਰਪੀ ਐਕਟ 1951 ਦੀ ਧਾਰਾ 8 (3) ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਕਿਸੇ ਅਪਰਾਧ ਲਈ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ 2 ਸਾਲ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਚੋਣ ਲੜਨ ਲਈ ਅਯੋਗ ਹੋਵੇਗਾ।