ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਤਿੱਖੀ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਪੁਲਸ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਗੰਢਤੁੱਪ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ‘ਚ ਆਡੀਓ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਜਿਸ ’ਤੇ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿਚ ਇੱਕ ਹੋਟਲ ਮਾਲਕ ਤੋਂ 25,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਰਿਸ਼ਵਤ ਮੰਗੀ ਸੀ, ਜੋ ਡੀ.ਐੱਸ.ਪੀ. ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ ਆਪਣਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਪੂਰਵਕ ਚਲਾ ਸਕੇ।
ਜਸਟਿਸ ਐੱਨ.ਐੱਸ. ਸ਼ੇਖਾਵਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਇਹ ਜਾਣ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਜਿਸ ਨੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰੋਕਥਾਮ ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਤਜ਼ਵੀਜ਼ਾਂ ਤਹਿਤ ਐੱਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਸੀ ਤੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਨੇ ਹੁਣ ਮੌਜੂਦਾ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ’ਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਪੁਲਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ’ਤੇ ਪੰਜ ਹੋਰ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲੇ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਸਥਾਨਕ ਪੁਲਸ ਦੇ ਏਜੰਟ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਪੁਲਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਗਠਜੋੜ ਨੂੰ ਵੀ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਇਕ ਅਫ਼ਸੋਸਜਨਕ ਸਥਿਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਐੱਸ. ਐੱਸ. ਪੀ. ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਐੱਸ. ਐੱਸ. ਪੀ. ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਪਟਿਆਲਾ ਵਲੋਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੰਭਾਲਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡੀ. ਜੀ. ਪੀ. ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਆਈ. ਜੀ. ਰੈਂਕ ਦੇ ਇਕ ਆਈ. ਪੀ. ਐੱਸ. ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਹੁਕਮ ਦੀ ਕਾਪੀ ਮਿਲਣ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਅੰਦਰ ਜਾਂਚ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦੇਣ।